Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट में नए जजों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार को पांच नामों की सिफारिश भेजी है। इनमें चार हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक वरिष्ठ महिला अधिवक्ता शामिल हैं। कॉलेजियम ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण पल्ली और वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना के नाम केंद्र को भेजे हैं। यह सिफारिश 22 और 27 मई को हुई बैठकों में की गई। वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना के नाम की सिफारिश को न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में केवल एक महिला जज जस्टिस बीवी नागरत्ना हैं। अगस्त 2021 के बाद किसी महिला की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति नहीं हुई है। मौजूदा समय में सुप्रीम कोर्ट में 32 जज कार्यरत हैं, जबकि जून में जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस पंकज मित्तल के सेवानिवृत्त होने के बाद दो पद और रिक्त हो जाएंगे। इधर केंद्र सरकार पहले ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे चुकी है। संसद के आगामी सत्र में इससे जुड़ा विधेयक पेश किया जाएगा। देशभर में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह फैसला अहम माना जा रहा है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 92 हजार से अधिक मामले लंबित हैं, जबकि देश की विभिन्न अदालतों में कुल लंबित मामलों की संख्या 5 करोड़ से ज्यादा बताई गई है।
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सुप्रीम कोर्ट द्वारा बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को वैध ठहराए जाने के बादAll India Trinamool Congress की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। पार्टी नेता और वरिष्ठ वकीलKalyan Banerjee ने कहा कि शीर्ष अदालत का फैसला केवल बिहार मामले तक सीमित है और इसे पूरे देश में लागू नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अदालत ने अपने आदेश में कई बार स्पष्ट किया है कि उसकी टिप्पणियां सिर्फ बिहार में चल रही प्रक्रिया के संदर्भ में हैं। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने बुधवार को चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे SIR को संवैधानिक और कानूनी रूप से वैध माना। अदालत ने कहा कि यह प्रक्रिया नियमित मतदाता सूची पुनरीक्षण से अलग जरूर है, लेकिन इसे केवल इसी आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने माना कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने का अधिकार है और प्रक्रिया में पर्याप्त सुरक्षा उपाय मौजूद हैं। हालांकि, कल्याण बनर्जी ने फैसले के एक अहम पहलू का जिक्र करते हुए कहा कि अदालत ने साफ किया है किElection Commission of India यह तय नहीं कर सकता कि कोई व्यक्ति नागरिक है या गैर-नागरिक। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से इस आधार पर हटाया जाता है कि वह नागरिक नहीं है, तो यह फैसला चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा। TMC का कहना है कि नागरिकता तय करने का अधिकार केवल सक्षम कानूनी संस्थाओं के पास है, न कि चुनाव आयोग के पास।
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दिल्ली भाजपा में बड़े संगठनात्मक बदलाव के तहत केंद्रीय राज्य मंत्री Harsh Malhotra को पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव Arun Singh ने उनके नाम की घोषणा की। हर्ष मल्होत्रा वरिष्ठ भाजपा नेता Vijay Kumar Malhotra के बेटे हैं और पिछले करीब तीन दशकों से दिल्ली भाजपा संगठन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वर्तमान में वे केंद्र सरकार में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री हैं तथा 2024 लोकसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली सीट से सांसद चुने गए थे। हर्ष मल्होत्रा ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत दिल्ली नगर निगम की राजनीति से की थी। साल 2012 में वे वेलकम कॉलोनी वार्ड से पार्षद चुने गए और बाद में पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर भी बने। मेयर रहते हुए उन्होंने कई विकास कार्यों और संगठनात्मक अभियानों का नेतृत्व किया। दिल्ली भाजपा में महासचिव जैसे अहम पदों पर काम कर चुके मल्होत्रा की पूर्वी दिल्ली में मजबूत पकड़ मानी जाती है। उन्होंने University of Delhi के Hansraj College से विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई की है। नए अध्यक्ष बनाए जाने पर हर्ष मल्होत्रा ने प्रधानमंत्री Narendra Modi, गृह मंत्री Amit Shah, भाजपा अध्यक्ष Nitin Navin, J. P. Nadda, दिल्ली की मुख्यमंत्री Rekha Gupta और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष Virendra Sachdeva का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है और वे इसे पूरी ईमानदारी से निभाने का प्रयास करेंगे।
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पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। बारासात से चार बार की सांसद काकोली घोष दस्तिदार ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। लंबे समय से संगठन के भीतर चल रही नाराजगी के बीच उनके इस फैसले ने राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। सूत्रों के मुताबिक काकोली घोष ने अपना इस्तीफा पार्टी के प्रदेश अध्यक्षSubrata Bakshi को भेजा है। काकोली पार्टी की महिला इकाई और कई महत्वपूर्ण संगठनात्मक जिम्मेदारियों से जुड़ी हुई थीं। इससे पहले काकोली घोष ने बारासात जिला अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दिया था, जिसे पार्टी नेतृत्व ने तुरंत स्वीकार करते हुए तपस चटर्जी को नया जिला अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। इसके बाद से ही पार्टी के अंदर असंतोष और मतभेद की चर्चाएं तेज हो गई थीं। माना जा रहा है कि हालिया चुनावी नतीजों और संगठनात्मक फैसलों को लेकर वह काफी समय से नाराज चल रही थीं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उनका इस्तीफा TMC के भीतर बढ़ती अंदरूनी खींचतान का संकेत हो सकता है। Kakoli Ghosh Dastidar लंबे समय तक TMC की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और पार्टी के बंगा जननी कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका निभाती रही हैं। संगठन में उनकी पहचान एक पुराने और भरोसेमंद चेहरे के रूप में रही है। ऐसे में उनके सभी पद छोड़ने कोMamata Banerjee के नेतृत्व वाली पार्टी के लिए एक राजनीतिक और संगठनात्मक झटके के रूप में देखा जा रहा है।
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NEET-UG परीक्षा विवाद को लेकर केंद्र सरकार ने हलचल तेज कर दी है। गुरुवार को रक्षा मंत्री Rajnath Singh के आवास पर एक हाईलेवल बैठक आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री Dharmendra Pradhan, केंद्रीय मंत्री Jyotiraditya Scindia, NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह और पीएमओ के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में परीक्षा रद्द होने के बाद की स्थिति, री-एग्जाम की तैयारियों और पेपर लीक मामले की जांच पर चर्चा हुई। इस बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी National Testing Agency ने फीस रिफंड के लिए बैंक डिटेल जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 22 जून रात 11:50 बजे तक कर दी है। NEET-UG परीक्षा 3 मई को देश के 551 शहरों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित हुई थी, जिसमें करीब 23 लाख छात्र शामिल हुए थे। परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक की शिकायतों के बाद 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी गई। इसी मुद्दे पर कांग्रेस नेता Rahul Gandhi ने राजस्थान के छात्र प्रदीप मेघवाल के परिवार से मुलाकात कर केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि यह सिर्फ आत्महत्या नहीं, बल्कि “टूटी हुई और भ्रष्ट व्यवस्था” का परिणाम है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार परीक्षा प्रणाली को माफियाओं के हवाले कर चुकी है। उधर, पेपर लीक मामले की जांच कर रही Central Bureau of Investigation ने कार्रवाई तेज कर दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपी डॉ. मनोज शिरुरे और तेजस शाह को 1 जून तक CBI रिमांड पर भेज दिया है, जबकि अन्य आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। जांच एजेंसी अब तक 49 स्थानों पर छापेमारी कर कई दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त कर चुकी है। मामले में अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि री-एग्जाम और नई परीक्षा प्रक्रिया को लेकर लाखों छात्र अब भी असमंजस की स्थिति में हैं।
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केरल में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम पर उस समय हमला हो गया, जब अधिकारी पूर्व मुख्यमंत्रीPinarayi Vijayan के आवास पर छापेमारी की कार्रवाई पूरी कर लौट रहे थे। तिरुवनंतपुरम और कन्नूर स्थित आवासों पर हुई इस कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में CPI(M) कार्यकर्ता बाहर जमा हो गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने ईडी अधिकारियों की गाड़ियों पर ईंट-पत्थर फेंके और वाहनों में तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई 182 करोड़ रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी है। ईडी की टीम करीब सात घंटे तक विजयन के आवास पर जांच करती रही। जैसे ही अधिकारी बाहर निकले, प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। कई वाहनों के शीशे तोड़ दिए गए और गाड़ियों पर अंडे तथा पत्थर फेंके गए। मौके पर केरल पुलिस और सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद थे। अधिकारियों के मुताबिक सभी ईडी अधिकारी सुरक्षित बाहर निकल गए हैं और मामले में कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। यह पूरा मामला विजयन की बेटी टी वीणा और उनकी पूर्व आईटी कंपनी ‘एक्सालॉजिक’ से जुड़ा बताया जा रहा है। जांच एजेंसियों के अनुसार, 2017 से 2021 के बीच कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) से कथित तौर पर बिना सेवाएं दिए भारी रकम ‘रिटेनर फीस’ के रूप में ली गई। इसी मामले में ईडी ने राज्यभर में कई ठिकानों पर छापेमारी की। घटना के बाद केरल की राजनीति में तनाव बढ़ गया है और विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं।
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मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती प्रक्रिया के तहत सूबेदार और सब इंस्पेक्टर भर्ती के बाद अब प्रधान आरक्षक (कंप्यूटर) और सहायक उपनिरीक्षक (कंप्यूटर) पदों के लिए फिजिकल टेस्ट की तारीखें घोषित कर दी गई हैं। पुलिस मुख्यालय के अनुसार 7 से 9 जून के बीच भोपाल और जबलपुर में 800 मीटर दौड़ एवं दस्तावेज सत्यापन कराया जाएगा। हालांकि प्रदेशभर में 42 से 45 डिग्री तक पहुंच रहे तापमान के बीच इस परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों और उनके परिजनों की चिंता बढ़ गई है। कई परिवारों ने परीक्षा की टाइमिंग बदलने की मांग उठाई है। दरअसल, साल 2022 की पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान भीषण गर्मी में दौड़ लगाने के दौरान दो युवाओं की मौत हो चुकी है। जबलपुर में भर्ती प्रक्रिया के दौरान बालाघाट निवासी इंदरकुमार लिल्हारे और सिवनी निवासी नरेंद्र कुमार गौतम 800 मीटर दौड़ पूरी करने के बाद बेहोश हो गए थे, जिनकी बाद में मौत हो गई थी। उस समय गर्मी और लू को देखते हुए तत्कालीन गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने फिजिकल टेस्ट की टाइमिंग में बदलाव कराया था। इसी पुराने घटनाक्रम को याद कर परिजन अब फिर से सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठा रहे हैं। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, ऑनलाइन परीक्षा 24 और 25 मार्च को आयोजित हुई थी, जबकि परिणाम 8 मई को घोषित किए गए। चयनित उम्मीदवारों का फिजिकल टेस्ट भोपाल के लाल परेड ग्राउंड और जबलपुर के 6वीं वाहिनी विसबल रांझी मैदान में कराया जाएगा। सहायक पुलिस महानिरीक्षक चयन एवं भर्ती गोपाल सिंह धाकड़ ने कहा है कि सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित तारीख पर ही उपस्थित होना होगा और आधार ई-केवाईसी सत्यापन के लिए आधार कार्ड साथ लाना अनिवार्य रहेगा।
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भारत ने रेलवे तकनीक के क्षेत्र में एक नया इतिहास रच दिया है। देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन को संचालन की मंजूरी मिल गई है। यह आधुनिक ट्रेन हरियाणा के जिंद-सोनीपत रूट पर चलाई जाएगी। 10 कोच वाली यह DEMU ट्रेन डीजल या पारंपरिक बिजली के बजाय हाइड्रोजन तकनीक से संचालित होगी, जिससे प्रदूषण में कमी आएगी और रेलवे को ग्रीन एनर्जी की दिशा में बड़ी मजबूती मिलेगी। रेलवे मंत्रालय ने इसे भारत के पर्यावरण-अनुकूल परिवहन सिस्टम की ओर बड़ा कदम बताया है। इस ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जबकि इसकी कुल पावर क्षमता 1200 किलोवॉट रखी गई है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड पावर रोलिंग स्टॉक (DPRS) तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे पूरी ट्रेन में संतुलित ऊर्जा वितरण होता है और संचालन अधिक सुरक्षित व स्थिर बनता है। रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन (RDSO), कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी (CCRS) और पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन (PESO) की तकनीकी जांच और सुरक्षा मंजूरी के बाद रेलवे बोर्ड ने इसे हरी झंडी दी है। रेल मंत्रालय ने साफ किया है कि ट्रेन का नियमित संचालन सभी तकनीकी और सुरक्षा मानकों को पूरा करने के बाद ही शुरू होगा। ट्रेन का रखरखाव दिल्ली के शकूरबस्ती डिपो में किया जाएगा। सुरक्षा को देखते हुए हाइड्रोजन सिस्टम की नियमित मॉनिटरिंग, सेंसर सफाई और लीकेज डिटेक्शन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह परियोजना भविष्य में देशभर में ग्रीन ट्रेनों के विस्तार का आधार बनेगी और भारतीय रेलवे को आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण हितैषी बनाने में अहम भूमिका निभाएगी।
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Don 3 को लेकर जारी विवाद के बीच अभिनेता Ranveer Singh एक बार फिर सुर्खियों में हैं। FWICE द्वारा जारी नॉन-कोऑपरेशन डायरेक्टिव के बाद सोशल मीडिया पर उनका पुराना इंटरव्यू तेजी से वायरल हो रहा है। Karan Johar के शो Koffee with Karan में रणवीर से पूछा गया था कि जो लोग उन्हें ‘डॉन 3’ के लिए सही नहीं मानते, उन्हें क्या कहना चाहेंगे। इस पर रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा था, “एक मौका दे दो, 12-13 साल में ठीक-ठाक ही काम किया है मैंने।” अब यही क्लिप विवाद के बीच फिर चर्चा में आ गई है। इस पूरे मामले पर लेखिका और कॉलमनिस्ट Shobhaa De का बयान भी तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने FWICE के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह मामला “पावर और कंट्रोल” दिखाने जैसा लगता है। शोभा डे का मानना है कि यदि रणवीर सिंह और प्रोडक्शन हाउस के बीच कोई विवाद था, तो उसे कानूनी और पेशेवर तरीके से सुलझाया जाना चाहिए था। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे विवादों का असर सिर्फ कलाकारों पर नहीं, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े तकनीशियनों और कर्मचारियों की रोजी-रोटी पर भी पड़ता है। शोभा डे ने रणवीर सिंह की चुप्पी को भी रणनीतिक बताया। उनके मुताबिक रणवीर समझदारी से काम लेते हुए खुद सामने आने के बजाय अपने फैंस को अपनी लड़ाई लड़ने दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, रणवीर ने दिसंबर में शूटिंग शुरू होने से कुछ हफ्ते पहले फिल्म छोड़ दी थी, जिसके बाद प्रोड्यूसर्स ने कथित तौर पर 45 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की। तीन बार बुलाने के बावजूद रणवीर के FWICE के सामने पेश नहीं होने पर संगठन ने उनके खिलाफ नॉन-कोऑपरेशन डायरेक्टिव जारी किया था।
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पंजाब में नशे के मुद्दे पर शुरू हुई नई बहस अब संगीत और राजनीति के टकराव में बदलती नजर आ रही है। रैपर Yo Yo Honey Singh की भाजपा नेता Tarun Chugh से मुलाकात के बाद पंजाबी गायक Jasbir Jassi ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। हनी सिंह और भाजपा नेताओं के बीच पंजाब में नशे के खिलाफ जनजागरण अभियान को लेकर हुई चर्चा पर जस्सी ने सवाल उठाते हुए कहा कि जिन कलाकारों के गानों में शराब और नशे को ग्लैमराइज किया गया, वे अब एंटी-ड्रग अभियान का चेहरा कैसे बन सकते हैं। जसबीर जस्सी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कहा कि यह मुद्दा पंजाब की युवा पीढ़ी से जुड़ा है, इसलिए वह चुप नहीं रह सकते। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाबी संगीत इंडस्ट्री के कुछ गानों ने युवाओं के बीच नशे को आकर्षक बनाकर पेश किया। जस्सी ने कहा कि पंजाब की संस्कृति और दर्द को बाहर बैठकर समझना आसान नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब की खामोशी को उसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। उनके बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है और लोग इस मुद्दे पर अलग-अलग राय दे रहे हैं। दूसरी ओर Yo Yo Honey Singh ने कहा कि पंजाब में हेरोइन यानी ‘चिट्टा’ की समस्या बेहद गंभीर है और इससे हजारों परिवार प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने माना कि वह खुद भी जिंदगी के कठिन दौर और नशे की समस्या से गुजर चुके हैं। 2017 में इलाज के बाद उन्होंने नशे से दूरी बनाई और अब युवाओं को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में उनका नया एल्बम 51 Glorious Days रिलीज हुआ है। अब यह विवाद पंजाब की राजनीति, संगीत और सामाजिक जिम्मेदारी के बड़े मुद्दे के रूप में देखा जा रहा है।
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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सिंगरौली जिले के सरई थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गजराबहरा में थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह भदोरिया के नेतृत्व में जन चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस टीम ने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और समाधान का भरोसा दिलाया। जन चौपाल में जमीन विवाद, घरेलू हिंसा, नशाखोरी और गांव की अन्य स्थानीय समस्याओं पर चर्चा की गई। थाना प्रभारी ने कहा कि पुलिस और जनता के बीच मजबूत विश्वास अपराध नियंत्रण में अहम भूमिका निभाता है। कार्यक्रम के दौरान साइबर अपराधों से बचाव को लेकर भी ग्रामीणों को जागरूक किया गया। थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह भदोरिया ने लोगों से अपील की कि वे OTP, ATM पिन और बैंक संबंधी जानकारी किसी के साथ साझा न करें तथा अनजान लिंक और फर्जी कॉल से सतर्क रहें। उन्होंने UPI फ्रॉड, लॉटरी मैसेज और ऑनलाइन ठगी के तरीकों की जानकारी देते हुए किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत डायल 100 या थाने में देने को कहा। जन चौपाल में गांव के सरपंच सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे और पुलिस की इस पहल की सराहना की।
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आगामी ईद पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए खटीमा क्षेत्र में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आया। क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और लोगों में सुरक्षा का भरोसा मजबूत करने के उद्देश्य से एसपी सिटी उत्तम सिंह नेगी और खटीमा तहसीलदार वीरेंद्र सजवाण के नेतृत्व में भव्य फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान खटीमा कोतवाली, नानकमत्ता थाना और झनकईया थाने का भारी पुलिस बल सड़कों पर मौजूद रहा। पुलिस वाहनों और जवानों की मौजूदगी से आम लोगों में सुरक्षा की भावना और मजबूत हुई। फ्लैग मार्च के दौरान अधिकारियों ने बाजारों और संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण भी किया। एसपी सिटी उत्तम सिंह नेगी ने कहा कि प्रशासन का मुख्य उद्देश्य त्योहार के दौरान शांति, भाईचारा और सौहार्द बनाए रखना है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन का सहयोग करें। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि ईद का पर्व शांतिपूर्ण माहौल में मनाया जा सके।
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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