Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के शुरू होने के साथ ही उत्तर भारत की यात्रा व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला है। इस परियोजना के तहत दिल्ली से देहरादून की दूरी अब लगभग 2.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी, जबकि हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब तक का सफर सिर्फ 3 से 3.5 घंटे का रह जाएगा। पहले यही यात्रा लगभग 6 से 7 घंटे लेती थी, जिससे यात्रियों को काफी समय लगता था। यह 213 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू होकर कई प्रमुख इलाकों से गुजरता है और इसमें दिल्ली व उत्तर प्रदेश में कुल 16 एंट्री-एग्जिट पॉइंट बनाए गए हैं। इससे न केवल लंबी दूरी की यात्रा आसान होगी, बल्कि स्थानीय यातायात को भी बड़ी राहत मिलेगी। पांवटा साहिब के लिए जुड़ी नई फोरलेन परियोजना ने यात्रा समय को और भी कम कर दिया है। इस हाई-स्पीड कॉरिडोर में आधुनिक सुविधाओं के साथ-साथ सख्त सुरक्षा मानक भी लागू किए गए हैं। निजी वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 100-120 किमी प्रति घंटा तय की गई है, जबकि वाणिज्यिक वाहनों के लिए यह 80 किमी प्रति घंटा है। राजाजी नेशनल पार्क क्षेत्र में वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए विशेष एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया गया है, जहां वाहनों के हॉर्न बजाने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
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CBSE 10वीं बोर्ड रिजल्ट 2026 को लेकर छात्रों के बीच उत्सुकता बनी हुई है। हालांकि 14 अप्रैल को रिजल्ट जारी होने की खबरों की पुष्टि नहीं हुई है। सीबीएसई की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन DigiLocker के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद यह संकेत मिला है कि रिजल्ट की तैयारी पूरी हो चुकी है और इसे जल्द जारी किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, CBSE 10वीं का रिजल्ट 20 अप्रैल से पहले जारी हो सकता है। इस साल 10वीं के लिए सेकेंड एग्जाम की भी योजना है, जो 15 मई से शुरू हो सकता है। इसी कारण बोर्ड पहले चरण के परीक्षा परिणाम को अप्रैल में घोषित करने पर काम कर रहा है, ताकि छात्रों को आगे की तैयारी का समय मिल सके। DigiLocker की ओर से छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपने अकाउंट पहले से तैयार रखें ताकि रिजल्ट जारी होते ही डिजिटल मार्कशीट तुरंत उपलब्ध हो सके। जिन छात्रों की APAAR ID लिंक है, उन्हें “Issued Documents” सेक्शन में मार्कशीट सीधे मिल जाएगी। वहीं, जिनके पास यह लिंक नहीं है, उन्हें CBSE सर्विस पोर्टल के जरिए अकाउंट सेटअप करने के निर्देश दिए गए हैं।
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संसद के विशेष सत्र के पहले दिन केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण से जुड़े कई अहम विधेयक लोकसभा में पेश किए, जिनमें संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक और परिसीमन विधेयक शामिल हैं। इन बिलों को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित कई विपक्षी दलों ने विरोध जताया। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण की समर्थक है, लेकिन इन विधेयकों के स्वरूप और समय को लेकर आपत्ति है। बहस के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण में शामिल करने का मुद्दा उठाते हुए सवाल किया कि क्या वे “आधी आबादी” का हिस्सा नहीं हैं। उन्होंने सरकार पर बिल को जल्दबाजी में लाने का आरोप लगाया और पूछा कि जनगणना से पहले इसे क्यों पेश किया जा रहा है। अखिलेश ने यह भी संकेत दिया कि आरक्षण में सभी वर्गों की महिलाओं को समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अखिलेश यादव के बयान पर जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना असंवैधानिक है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि यदि वे चाहें तो अपनी सीटों का बंटवारा कर सकते हैं। शाह ने यह भी बताया कि देश में जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सरकार ने जाति जनगणना कराने का भी निर्णय लिया है। वहीं, राज्यसभा की कार्यवाही अगले दिन तक स्थगित कर दी गई।
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पश्चिम बंगाल के रायगंज में आयोजित अपनी पहली चुनावी रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में “गुंडा टैक्स” वसूला जा रहा है और शारदा, रोज वैली, कोयला और खनन घोटालों जैसे मामलों के जरिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। राहुल ने कहा कि टीएमसी के शासन में जवाबदेही नहीं है और आम जनता को नुकसान उठाना पड़ रहा है। राहुल गांधी ने आरजी कर रेप और मर्डर केस का जिक्र करते हुए राज्य की कानून-व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में हिंसा और अवैध वसूली का माहौल है, जबकि युवाओं को रोजगार के झूठे वादे किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उद्योगों के कमजोर होने से राज्य की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है और इसका असर रोजगार पर भी पड़ा है। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि देश की आर्थिक नीतियां किसानों, उद्योगों और डेटा सुरक्षा के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि यदि पुराने कांग्रेस नेताओं का साथ रहता, तो बंगाल में पार्टी की स्थिति और मजबूत होती। इस बार कांग्रेस सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है और मालदा-मुर्शिदाबाद जैसे क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है।
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सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय ध्वज पर अशोक चक्र के प्रदर्शन के लिए गाइडलाइंस बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि इस तरह के मुद्दों पर भावुक होने के बजाय समाज के लिए रचनात्मक कार्य करना चाहिए। याचिकाकर्ता ने वाराणसी में लगे अशोक चक्र की तस्वीर दिखाते हुए इसकी गलत प्रस्तुति पर चिंता जताई थी। वहीं आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक लोग घायल हो गए। यह हादसा एक लॉरी और कार की टक्कर से हुआ, जिसमें मृतक कर्नाटक के तीर्थयात्री बताए जा रहे हैं। दूसरी ओर, दिल्ली में ब्रिक्स फ्रेमवर्क के तहत हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और स्वास्थ्य सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। रेलवे ने नई दिल्ली और कश्मीर के बडगाम के बीच 17 अप्रैल से एक नई पार्सल कार्गो सेवा शुरू करने की घोषणा की है, जो फिलहाल ट्रायल के आधार पर चलाई जाएगी। इसके अलावा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘डस्टलिक 2026’ भी शुरू हो गया है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल और क्षमता को मजबूत करना है।
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बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंपा, जिसके बाद मौजूदा सरकार औपचारिक रूप से भंग हो गई है। लंबे समय तक राज्य की सत्ता संभालने वाले नीतीश कुमार के इस फैसले के साथ ही नए नेतृत्व को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस्तीफे से पहले मुख्यमंत्री सचिवालय में अंतिम कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जो करीब 15 मिनट चली। इस दौरान सरकार के कामकाज और नई सरकार के गठन की प्रक्रिया पर चर्चा हुई। बैठक में मंत्रियों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया और सरकार की उपलब्धियों को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव भी पारित किया। इसके बाद सभी मंत्रियों ने भावुक माहौल में उन्हें विदाई दी। अब सभी की नजरें एनडीए की अहम बैठकों पर हैं, जिनमें नए मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद एनडीए विधानमंडल दल की बैठक में नेता के नाम पर मुहर लगने की संभावना है। माना जा रहा है कि नई सरकार का शपथ ग्रहण जल्द ही आयोजित किया जा सकता है, जिसमें मंत्रिमंडल के गठन का फॉर्मूला भी तय होगा।
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नोएडा में 13 अप्रैल को मजदूरों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ जगहों पर हालात बिगड़ने की जानकारी सामने आई है। पुलिस के अनुसार, वेतन वृद्धि और काम के घंटों से जुड़े मुद्दों पर हो रहे प्रदर्शन के बीच कुछ असामाजिक तत्वों ने सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए भीड़ को उकसाने की कोशिश की, जिसके चलते दो स्थानों पर हिंसा और पथराव की घटनाएं हुईं। नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बताया कि उस दिन करीब 83 स्थानों पर 42 हजार से अधिक श्रमिक एकत्र हुए थे, जिनमें से अधिकांश जगहों पर स्थिति शांतिपूर्ण रही। पुलिस और प्रशासन ने बातचीत के जरिए कई जगहों पर भीड़ को शांत कराया, जबकि संवेदनशील इलाकों में पीएसी, आरएएफ और सिविल पुलिस की तैनाती की गई। पूरे क्षेत्र को 36 सेक्टरों में बांटकर निगरानी बढ़ा दी गई है। पुलिस ने बताया कि अब तक 7 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 300 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें कुछ सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर भी शामिल हैं। प्रशासन ने अफवाह फैलाने और माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और बुधवार से सभी शैक्षणिक संस्थानों में सामान्य पढ़ाई बहाल किए जाने की बात कही गई है।
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रायसेन के दशहरा मैदान में आयोजित राष्ट्रीय उन्नत कृषि महोत्सव के समापन पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किसानों को आधुनिक तकनीक से जुड़ने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि खेती का भविष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ड्रोन, सैटेलाइट सूचना, वेदर स्टेशन और नैनो यूरिया जैसी तकनीकों पर आधारित होगा, इसलिए किसानों को समय के साथ बदलाव अपनाना जरूरी है। उन्होंने ज्ञान को संपत्ति में बदलने और नवाचार के माध्यम से खेती को अधिक लाभकारी बनाने पर जोर दिया। गडकरी ने कहा कि किसान अब केवल अन्नदाता नहीं, बल्कि ऊर्जा, ईंधन, हाइड्रोजन और औद्योगिक कच्चे माल के भी प्रमुख स्रोत बन सकते हैं। उन्होंने कृषि अवशेष, पराली, बायोमास और एथेनॉल जैसे संसाधनों से अतिरिक्त आय के अवसरों की बात करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर बल दिया। इससे आयात में कमी और किसानों की आमदनी में वृद्धि संभव है। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्षेत्रीय विकास के लिए रायसेन सहित आसपास के जिलों के लिए कृषि रोडमैप को जमीन पर लागू करने की बात कही। उन्होंने इसे नई शुरुआत बताते हुए हॉर्टिकल्चर हब विकसित करने की योजना का उल्लेख किया और रोडमैप की निगरानी के लिए टास्क फोर्स व राष्ट्रीय स्तर की समिति बनाने की घोषणा की। साथ ही, गडकरी ने रायसेन रिंग रोड और अन्य सड़क परियोजनाओं से जुड़े प्रस्तावों को आगे बढ़ाने पर सहमति दी।
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Akshay Kumar इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म Bhoot Bangla के प्रमोशन को लेकर चर्चा में हैं। इस दौरान उन्होंने अपनी पुरानी फिल्म Bhool Bhulaiyaa से जुड़ा एक मजेदार किस्सा साझा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि फिल्म की रिलीज के बाद उनके बेटे आरव को लगता था कि स्क्रीन पर दिखने वाली मंजुलिका असल में सच में मौजूद है। अक्षय कुमार ने बताया कि जब भी Vidya Balan घर आती थीं, उनका बेटा आरव उनसे डरकर सामने आने से बचता था। उसे लगता था कि वह असल में ‘मंजुलिका’ हैं, इसलिए वह उनकी आंखों में भी नहीं देखता था। यह डर कई सालों तक बना रहा, हालांकि बाद में परिवार ने उसे समझाया कि यह सिर्फ एक किरदार है। साल 2007 में रिलीज हुई Bhool Bhulaiyaa एक कॉमेडी-हॉरर थ्रिलर फिल्म थी, जिसमें अक्षय कुमार, विद्या बालन, अमीषा पटेल और शाइनी आहूजा जैसे कलाकार शामिल थे। फिल्म के किरदार ‘मंजुलिका’ ने दर्शकों पर इतना गहरा असर डाला कि यह कहानी आज भी याद की जाती है, और इसी अनुभव को अक्षय कुमार ने प्रमोशन के दौरान साझा किया।
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Shakti Mohan ने हाल ही में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खुलकर बात की और बताया कि उन्होंने शादी या मां बनने की जल्दबाजी कभी महसूस नहीं की। उनके मुताबिक, वह अपनी जिंदगी से पूरी तरह संतुष्ट हैं और करियर व डांस स्टूडियो पर फोकस कर रही हैं। शक्ति मोहन का कहना है कि उन्हें रिश्ते में होने की कमी कभी महसूस नहीं होती। वे मानती हैं कि खुशी किसी पार्टनर पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि अपना डांस स्टूडियो चलाना और काम में व्यस्त रहना उन्हें संतुष्टि देता है और वह अपनी मौजूदा लाइफ को पूरी तरह एंजॉय कर रही हैं। Shakti Mohan ने कहा कि उन्हें मां बनने की कोई स्वाभाविक इच्छा नहीं है और वह इस बारे में कभी दबाव महसूस नहीं करतीं। उन्होंने यह भी साझा किया कि पहले एक रिश्ते में उन्हें धोखा मिला था, जिसके बाद उन्होंने तुरंत ब्रेकअप कर लिया और आगे अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने का फैसला किया।
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छतरपुर जिले के पन्ना नेशनल पार्क क्षेत्र में चल रही केन-बेतवा लिंक परियोजना के खिलाफ विस्थापितों का आंदोलन नौवें दिन भी जारी रहा। ढोड़न बांध पर आदिवासियों ने ‘मिट्टी सत्याग्रह’ करते हुए केन नदी की गीली मिट्टी अपने शरीर पर लगाई और “जल, जंगल, जमीन” के नारों के साथ विरोध दर्ज कराया। महिलाओं और बच्चों सहित बड़ी संख्या में लोग इस आंदोलन में शामिल रहे। आंदोलनकारियों ने कहा कि वे इस भूमि के मूल निवासी हैं और बिना न्यायपूर्ण पुनर्वास के उन्हें हटाया जाना स्वीकार नहीं है। कुछ बुजुर्गों ने भावुक होते हुए कहा कि अगर उन्हें उनकी जमीन से बेदखल किया गया तो वे इसी मिट्टी में समा जाना पसंद करेंगे। इसके साथ ही कई लोगों ने खुले आसमान के नीचे बिना भोजन के लेटकर ‘आकाश सत्याग्रह’ भी जारी रखा। वहीं प्रशासन ने बीते दिनों प्रदर्शनकारियों की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए तीन दिन में मुआवजा दस्तावेज उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन इसके बावजूद आंदोलन जारी है। विस्थापितों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस समाधान नहीं निकलता, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।
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Supreme Court of India ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में स्पष्ट किया है कि मतदान करने और चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि वैधानिक अधिकार हैं। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि ये अधिकार केवल उतनी ही सीमा तक मान्य हैं, जितनी कानून में अनुमति दी गई है। अदालत ने अपने पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि वोट देने का अधिकार नागरिक को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने की सुविधा देता है, जबकि चुनाव लड़ने का अधिकार एक अलग कानूनी प्रावधान है, जो योग्यता, पात्रता और अयोग्यता की शर्तों के अधीन होता है। कोर्ट के अनुसार, लोकतंत्र में इन अधिकारों को कानून द्वारा नियंत्रित किया जाना जरूरी है ताकि चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी और योग्य उम्मीदवारों तक सीमित रहे।
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