Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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दिल्ली सरकार ने पुरानी दिल्ली की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं पुनर्विकास के लिए गठित शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम (IVPN) कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि निगम के माध्यम से पुरानी दिल्ली की ऐतिहासिक पहचान को संरक्षित रखते हुए आधुनिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई वार्षिक बैठक में शहरी विकास मंत्री आशीष सूद और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने विरासत संरक्षण, आधारभूत ढांचे के विस्तार और पर्यटन को बढ़ावा देने से जुड़े कई अहम फैसले लिए। बैठक में ऐतिहासिक चांदनी चौक के पुनर्विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाजार का विकास उसकी ऐतिहासिक पहचान, पारंपरिक स्वरूप और सांस्कृतिक गरिमा को बनाए रखते हुए किया जाए। साथ ही प्रतिदिन लाखों लोगों की आवाजाही को देखते हुए आधुनिक सार्वजनिक शौचालय, बेहतर नागरिक सुविधाएं और आधारभूत ढांचे का विस्तार करने पर भी जोर दिया गया, ताकि पुरानी दिल्ली को विरासत और आधुनिकता के संतुलन के साथ विकसित किया जा सके।
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NEET सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन तेज हो गया है। दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए 20 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन जंतर-मंतर से संसद तक शांतिपूर्ण मार्च निकालने का ऐलान किया है। संगठन के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि इस मार्च में देशभर के छात्र, अभिभावक और नागरिक शामिल होंगे। इस आंदोलन को समर्थन देते हुए जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पिछले 11 दिनों से जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं। उन्होंने देश के युवाओं और आम नागरिकों से आंदोलन में शामिल होने की अपील की तथा सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश साझा करते हुए केवल ऑनलाइन प्रतिक्रिया देने के बजाय लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाने का आग्रह किया। आंदोलनकारी परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और कथित अनियमितताओं की जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं।
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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गलवान घाटी संघर्ष के छह वर्ष पूरे होने के संदर्भ में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि 2020 में 20 भारतीय सैनिकों के बलिदान के बावजूद सरकार ने चीन के प्रति नरम रुख अपनाया और उसे “क्लीन चिट” दे दी। खरगे ने कहा कि फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रिक वाहन, सौर ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिज जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में चीन पर भारत की बढ़ती निर्भरता सरकार की आर्थिक और रणनीतिक नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े करती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर किए गए पोस्ट में खरगे ने दावा किया कि गलवान संघर्ष के बाद चीन से भारत के आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और व्यापार घाटा भी बढ़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि एंटीबायोटिक्स, एपीआई, लिथियम-आयन बैटरियों, ईवी कंपोनेंट्स, स्थायी चुंबकों और सौर ऊर्जा से जुड़े कई उत्पादों के लिए भारत की चीन पर निर्भरता लगातार बढ़ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री से सवाल किया कि राष्ट्रीय हितों से समझौता क्यों किया गया और रणनीतिक क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को लेकर सरकार के दावों के बावजूद चीन पर निर्भरता कम क्यों नहीं हो सकी।
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इंदौर भाजपा में पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नगर अध्यक्ष पद पर निखिल सोनी की नियुक्ति ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार द्वारा घोषित सूची में निखिल सोनी का नाम सामने आने से कई दावेदार हैरान रह गए, क्योंकि विजय बिंजवा को इस पद का सबसे मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा था। बताया जा रहा है कि अंतिम समय में संगठन के भीतर हुई चर्चा और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए समीकरण बदले और नगर भाजपा अध्यक्ष सुमित मिश्रा तथा पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय की सहमति से निखिल सोनी के नाम पर मुहर लगी। सूत्रों के अनुसार, विजय बिंजवा के नाम पर संगठन के भीतर विरोध की आवाजें उठने लगी थीं। वहीं, एक नंबर विधानसभा क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग की अधिक आबादी और निखिल सोनी की सक्रिय कार्यकर्ता टीम को भी नियुक्ति का प्रमुख आधार माना गया। दिलचस्प बात यह रही कि सोनी का नाम पैनल में आठवें स्थान पर था, जबकि अन्य दावेदार खुद को मजबूत स्थिति में मान रहे थे। हाल ही में आयोजित भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में दावेदारों की संगठनात्मक क्षमता और कार्यकर्ताओं की भागीदारी का भी आकलन किया गया, जिसके बाद अंतिम निर्णय में निखिल सोनी को जिम्मेदारी सौंप दी गई।
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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद कथित नागा विद्रोही मसानसोंग एओ की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने मामले की वर्तमान स्थिति पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के साथ-साथ जेल प्रशासन को मसानसोंग का जेल रिकॉर्ड (नॉमिनल रोल) पेश करने का निर्देश दिया है। जस्टिस प्रतीक जालान की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। इससे पहले मार्च 2026 में निचली अदालत ने मसानसोंग की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया। सुनवाई के दौरान मसानसोंग की ओर से पेश अधिवक्ता शुभी श्रीवास्तव ने दलील दी कि उनके मुवक्किल वर्ष 2022 से न्यायिक हिरासत में हैं और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निर्धारित अधिकतम सजा का लगभग आधा समय जेल में बिता चुके हैं। ऐसे में उन्हें जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए। अब मामले में हाई कोर्ट ED के जवाब और जेल रिकॉर्ड के आधार पर आगे की सुनवाई करेगा।
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देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG 2027 अब पूरी तरह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी। परीक्षा कम से कम छह दिनों तक अलग-अलग चरणों में होगी और इसके लिए देशभर में 1,000 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) परीक्षा के नए प्रारूप पर काम कर रही है। यह बदलाव 2024 और 2026 में सामने आए पेपर लीक और परीक्षा संबंधी विवादों के बाद परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं। फिलहाल NEET-UG पेन-पेपर मोड में आयोजित होती रही है, जिसमें हर साल करीब 25 लाख अभ्यर्थी शामिल होते हैं। इसी परीक्षा के आधार पर मेडिकल के साथ-साथ डेंटिस्ट्री, आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा पाठ्यक्रमों में भी प्रवेश मिलता है। परीक्षा सुधारों के लिए केंद्र सरकार ने पूर्व इसरो प्रमुख के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में समिति गठित की थी, जिसकी सिफारिशों के आधार पर नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी की जा रही है।
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इंदौर के लवकुश चौराहे पर करीब 250 करोड़ रुपये की लागत से तैयार मध्य प्रदेश के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का लोड टेस्ट शुरू हो गया है। ब्रिज की मजबूती और भार वहन क्षमता जांचने के लिए उस पर 14 डंपर खड़े कर संरचनात्मक परीक्षण किया जा रहा है। यदि सभी तकनीकी मानक संतोषजनक पाए गए तो अगले सप्ताह ट्रायल के तौर पर फ्लाईओवर को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा, जिसके बाद इसका औपचारिक लोकार्पण होगा। इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) की निगरानी में चल रहे इस परीक्षण के दौरान इंजीनियर विशेष उपकरणों की मदद से ब्रिज के झुकाव (डिफ्लेक्शन) और संरचनात्मक स्थिरता की लगातार निगरानी कर रहे हैं। डंपरों को गुरुवार तक पुल पर ही रखा जाएगा ताकि विभिन्न चरणों में परीक्षण पूरा किया जा सके। करीब 70 फीट ऊंचा यह डबल डेकर फ्लाईओवर प्रतिदिन लगभग एक लाख वाहनों के यातायात का दबाव संभालने के लिए तैयार किया गया है।
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मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना (MMUKY) के तहत वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में प्रदेश के 927 युवाओं को स्वरोजगार के लिए 72.36 करोड़ रुपये का बैंक ऋण वितरित किया गया। उद्योग संचालनालय की रिपोर्ट के अनुसार, इस योजना के क्रियान्वयन में सतना, कटनी और रीवा जैसे छोटे जिलों ने बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर जैसे बड़े शहर अपेक्षाकृत पीछे रहे। सतना ने 58 प्रकरणों में 4.99 करोड़ रुपये का ऋण वितरित कर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। वहीं, कटनी ने 31 मामलों में 4.20 करोड़ रुपये और रीवा ने 49 मामलों में 2.88 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया। इसके मुकाबले इंदौर में 40 प्रकरणों में 2.61 करोड़ रुपये और भोपाल में 32 प्रकरणों में 3.03 करोड़ रुपये का ऋण ही स्वीकृत हो सका। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, स्वरोजगार योजनाओं को लेकर युवाओं में जागरूकता की कमी और कुछ मामलों में बैंक व विभागीय प्रक्रियाओं की जटिलता भी योजना के क्रियान्वयन में बाधा बन रही है।
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अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर के वेडिंग रिसेप्शन में जाह्नवी कपूर अपने स्टाइलिश लुक के साथ-साथ मेहंदी को लेकर भी सुर्खियों में रहीं। उन्होंने डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की सिल्क साड़ी को स्ट्रैपलेस ब्लाउज के साथ कैरी किया, जिसे सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया गया। जाह्नवी ने रिसेप्शन की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर साझा कीं, जिनमें उनकी मेहंदी के डिजाइन में बारीकी से लिखा 'शिखु' नाम लोगों का ध्यान खींचता नजर आया। 'शिखु' उनके कथित बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया का निकनेम है। रिसेप्शन से जाह्नवी का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वह ढोल बजाते हुए समारोह का आनंद लेती दिखीं। इससे पहले भी वह कई बार शिखर पहाड़िया को लेकर चर्चा में रह चुकी हैं। वर्ष 2024 में फिल्म मैदान की स्क्रीनिंग के दौरान उन्होंने 'शिखु' नाम का नेकलेस पहना था। हाल ही में उनका एक नाइटसूट भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिस पर अंग्रेजी में लिखा था— \"If lost, please return to Shikhar Pahariya\" (अगर गुम हो जाऊं, तो कृपया शिखर पहाड़िया के पास लौटा दें)।
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टीवी अभिनेता राजीव खंडेलवाल के शो 'तुम हो ना – घर की सुपरस्टार' के आगामी एपिसोड में सोशल मीडिया क्रिएटर और ट्रांसजेंडर पूजा शर्मा रेखा अपनी जिंदगी के संघर्ष और अपनी पहचान को स्वीकार करने की प्रेरणादायक कहानी साझा करती नजर आएंगी। बातचीत के दौरान पूजा ने बताया कि बचपन से ही उन्हें महसूस होने लगा था कि उनकी पहचान दूसरों से अलग है और समाज से स्वीकृति पाने की राह बेहद कठिन रही। उन्होंने लोगों से ट्रांसजेंडर समुदाय को सम्मान और स्वीकार्यता देने की अपील की। पूजा की कहानी सुनकर राजीव खंडेलवाल भावुक हो गए और उन्होंने राष्ट्रीय मंच से ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति संवेदनशीलता दिखाने की बात कही। उन्होंने कहा कि समाज को इस समुदाय को समझने और सम्मान देने की जरूरत है। राजीव ने माना कि कई लोग अपनी पहचान खुलकर स्वीकार नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें समाज का डर होता है। उन्होंने पूजा के साहस की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे उदाहरण दूसरों को भी आगे आने और अपनी पहचान के साथ सम्मानपूर्वक जीने की प्रेरणा देंगे।
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ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर न्यास की करीब 10 हेक्टेयर (24.70 एकड़) बहुमूल्य भूमि के आवंटन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि ग्राम मोरघड़ी स्थित लगभग 200 करोड़ रुपये मूल्य की इस भूमि को एक निजी संस्था को देने की प्रक्रिया में गंभीर विधिक अनियमितताएं बरती गई हैं। मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष एवं मंदिर न्यास की पदेन न्यासी पिंकी सुदेश वानखेड़े ने मध्य प्रदेश शासन और खंडवा कलेक्टर को पत्र लिखकर भूमि आवंटन से जुड़े चलित प्रस्ताव को तत्काल निरस्त करने और पूरे मामले की विधिक जांच कराने की मांग की है। पिंकी वानखेड़े ने अपने पत्र में कहा है कि भूमि आवंटन के लिए जारी चलित प्रस्ताव (क्रमांक ओ/2025/54) नियमों के अनुरूप नहीं है और इसे अवैध बताते हुए रद्द किया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि मंदिर न्यास की बहुमूल्य संपत्ति से जुड़े इस मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका भी स्पष्ट की जाए।
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मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। जमीयत उलेमा-ए-मध्यप्रदेश के सदर मुफ्ती मोहम्मद अहमद ने सरकार के फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जो लोग अपनी धार्मिक संस्थाओं और मंदिरों से जुड़े मामलों को प्रभावी ढंग से नहीं संभाल पा रहे हैं, वे वक्फ की धार्मिक संपत्तियों और संस्थाओं की सुरक्षा कैसे करेंगे। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह अपनी धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन स्वयं संभाले और वक्फ से जुड़े मामलों को मुस्लिम समुदाय पर छोड़ दे। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि वक्फ बोर्ड में प्रशासनिक व्यवस्था के तहत कलेक्टर रैंक के सीईओ की नियुक्ति पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। मुफ्ती मोहम्मद अहमद ने यह भी कहा कि यदि सरकार पारदर्शिता के नाम पर वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल कर रही है, तो यही सिद्धांत मंदिरों और अन्य धार्मिक संस्थाओं की समितियों पर भी समान रूप से लागू होना चाहिए। उनके अनुसार, किसी एक समुदाय की धार्मिक संस्था में दूसरे धर्म के लोगों को शामिल करना तभी उचित माना जा सकता है, जब सभी धार्मिक संस्थाओं में समान व्यवस्था अपनाई जाए।
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