Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के शुरू होने के साथ ही उत्तर भारत की यात्रा व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला है। इस परियोजना के तहत दिल्ली से देहरादून की दूरी अब लगभग 2.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी, जबकि हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब तक का सफर सिर्फ 3 से 3.5 घंटे का रह जाएगा। पहले यही यात्रा लगभग 6 से 7 घंटे लेती थी, जिससे यात्रियों को काफी समय लगता था। यह 213 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू होकर कई प्रमुख इलाकों से गुजरता है और इसमें दिल्ली व उत्तर प्रदेश में कुल 16 एंट्री-एग्जिट पॉइंट बनाए गए हैं। इससे न केवल लंबी दूरी की यात्रा आसान होगी, बल्कि स्थानीय यातायात को भी बड़ी राहत मिलेगी। पांवटा साहिब के लिए जुड़ी नई फोरलेन परियोजना ने यात्रा समय को और भी कम कर दिया है। इस हाई-स्पीड कॉरिडोर में आधुनिक सुविधाओं के साथ-साथ सख्त सुरक्षा मानक भी लागू किए गए हैं। निजी वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 100-120 किमी प्रति घंटा तय की गई है, जबकि वाणिज्यिक वाहनों के लिए यह 80 किमी प्रति घंटा है। राजाजी नेशनल पार्क क्षेत्र में वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए विशेष एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया गया है, जहां वाहनों के हॉर्न बजाने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
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CBSE 10वीं बोर्ड रिजल्ट 2026 को लेकर छात्रों के बीच उत्सुकता बनी हुई है। हालांकि 14 अप्रैल को रिजल्ट जारी होने की खबरों की पुष्टि नहीं हुई है। सीबीएसई की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन DigiLocker के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद यह संकेत मिला है कि रिजल्ट की तैयारी पूरी हो चुकी है और इसे जल्द जारी किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, CBSE 10वीं का रिजल्ट 20 अप्रैल से पहले जारी हो सकता है। इस साल 10वीं के लिए सेकेंड एग्जाम की भी योजना है, जो 15 मई से शुरू हो सकता है। इसी कारण बोर्ड पहले चरण के परीक्षा परिणाम को अप्रैल में घोषित करने पर काम कर रहा है, ताकि छात्रों को आगे की तैयारी का समय मिल सके। DigiLocker की ओर से छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपने अकाउंट पहले से तैयार रखें ताकि रिजल्ट जारी होते ही डिजिटल मार्कशीट तुरंत उपलब्ध हो सके। जिन छात्रों की APAAR ID लिंक है, उन्हें “Issued Documents” सेक्शन में मार्कशीट सीधे मिल जाएगी। वहीं, जिनके पास यह लिंक नहीं है, उन्हें CBSE सर्विस पोर्टल के जरिए अकाउंट सेटअप करने के निर्देश दिए गए हैं।
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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक कार्यक्रम के दौरान उस समय अफरा-तफरी मच गई जब मधुमक्खियों के झुंड ने अचानक हमला कर दिया। यह घटना डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान हुई, जिसमें कई अधिकारी मधुमक्खियों के डंक से घायल हो गए। स्थिति बिगड़ते ही कार्यक्रम को तुरंत रोकना पड़ा। बताया जा रहा है कि हमले के दौरान मंच पर मौजूद लोग घबरा गए और अपनी सीटों से उठकर इधर-उधर भागने लगे। कुछ अधिकारी गमछे और अन्य वस्तुओं की मदद से खुद को बचाते नजर आए। इसी दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुरक्षा कर्मियों और अधिकारियों ने छतरी व घेराबंदी के जरिए सुरक्षित बाहर निकाला। घटना के बाद कार्यक्रम को तुरंत समाप्त कर दिया गया। इसी बीच राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है, क्योंकि चर्चा है कि नीतीश कुमार जल्द ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं, जिससे बिहार में नए राजनीतिक समीकरण बनने की संभावना जताई जा रही है।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर देश की महिलाओं को एक पत्र लिखते हुए नारी शक्ति के सम्मान और सशक्तिकरण पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि देश की बेटियों को उनके अधिकारों के लिए अब और इंतजार नहीं कराया जा सकता, क्योंकि वे पहले ही हर क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित कर रही हैं। पीएम ने बताया कि 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में महिला आरक्षण लागू करने की दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। अपने पत्र में प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा शुरू होना एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने देशवासियों से, विशेषकर माताओं और बहनों से, इस संवैधानिक संशोधन को सफल बनाने के लिए समर्थन और आशीर्वाद मांगा। पीएम ने विश्वास जताया कि यह फैसला विधायी संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी को और मजबूत करेगा और विकसित भारत के लक्ष्य को गति देगा। मोदी ने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं—चाहे स्टार्टअप, शिक्षा, कला, विज्ञान या खेल का क्षेत्र हो। उन्होंने महिला खिलाड़ियों की उपलब्धियों, स्वयं सहायता समूहों की सफलता और ग्रामीण स्तर पर बढ़ते महिला नेतृत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि यह बदलाव समाज की पुरानी सोच को भी बदल रहा है और देश की नारी शक्ति को नई दिशा दे रहा है।
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देश में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद पेट्रोल और डीजल के दाम लंबे समय से स्थिर बने हुए हैं। यदि लागत का पूरा असर उपभोक्ताओं तक पहुंचता, तो पेट्रोल करीब 113 रुपये प्रति लीटर और डीजल लगभग 123 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच सकता था। फिलहाल तेल कंपनियां इस अंतर के कारण भारी घाटा झेल रही हैं, जो पेट्रोल पर करीब 18 रुपये और डीजल पर 35 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकारी तेल विपणन कंपनियां (IOC, BPCL और HPCL) प्रतिदिन लगभग 1,600 करोड़ रुपये का नुकसान उठा रही हैं। हाल के महीनों में यह घाटा कभी 2,400 करोड़ रुपये प्रतिदिन तक पहुंच गया था, हालांकि उत्पाद शुल्क में आंशिक कटौती के बाद इसमें थोड़ी कमी आई है। इसके बावजूद कंपनियों के लिए लागत और बिक्री मूल्य के बीच बड़ा अंतर बना हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और भू-राजनीतिक तनाव का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। हालांकि देश में कीमतें फिलहाल स्थिर रखी गई हैं, लेकिन भविष्य में स्थिति और लागत के आधार पर ईंधन की दरों में बढ़ोतरी की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है।
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डॉ. भीमराव आंबेडकर की जयंती के अवसर पर आज महू स्थित उनकी जन्मस्थली पर विशाल समागम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मोहनयादव भी शामिल होंगे, जहां आंबेडकर मेमोरियल सोसायटी द्वारा जन्मस्थली पर सुविधाओं के विस्तार हेतु लगभग 150 करोड़ रुपये की विकास योजना को मंजूरी देने की मांग रखी गई है, ताकि देशभर से आने वाले अनुयायियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। महोत्सव को लेकर प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। प्रदेश के साथ-साथ महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से बड़ी संख्या में अनुयायी पहुंच रहे हैं। आयोजन स्थल को सात सेक्टरों में विभाजित कर कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, साथ ही स्वास्थ्य, पेयजल और ठहरने जैसी मूलभूत सुविधाओं की विशेष व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री इस अवसर पर डॉ. आंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आमजन को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को “भीम रत्न अवार्ड” से सम्मानित भी किया जाएगा। इससे पहले महोत्सव के दूसरे दिन राष्ट्रीय गौरव यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया।
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नोएडा में 13 अप्रैल को मजदूरों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ जगहों पर हालात बिगड़ने की जानकारी सामने आई है। पुलिस के अनुसार, वेतन वृद्धि और काम के घंटों से जुड़े मुद्दों पर हो रहे प्रदर्शन के बीच कुछ असामाजिक तत्वों ने सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए भीड़ को उकसाने की कोशिश की, जिसके चलते दो स्थानों पर हिंसा और पथराव की घटनाएं हुईं। नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बताया कि उस दिन करीब 83 स्थानों पर 42 हजार से अधिक श्रमिक एकत्र हुए थे, जिनमें से अधिकांश जगहों पर स्थिति शांतिपूर्ण रही। पुलिस और प्रशासन ने बातचीत के जरिए कई जगहों पर भीड़ को शांत कराया, जबकि संवेदनशील इलाकों में पीएसी, आरएएफ और सिविल पुलिस की तैनाती की गई। पूरे क्षेत्र को 36 सेक्टरों में बांटकर निगरानी बढ़ा दी गई है। पुलिस ने बताया कि अब तक 7 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 300 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें कुछ सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर भी शामिल हैं। प्रशासन ने अफवाह फैलाने और माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और बुधवार से सभी शैक्षणिक संस्थानों में सामान्य पढ़ाई बहाल किए जाने की बात कही गई है।
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रायसेन के दशहरा मैदान में आयोजित राष्ट्रीय उन्नत कृषि महोत्सव के समापन पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किसानों को आधुनिक तकनीक से जुड़ने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि खेती का भविष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ड्रोन, सैटेलाइट सूचना, वेदर स्टेशन और नैनो यूरिया जैसी तकनीकों पर आधारित होगा, इसलिए किसानों को समय के साथ बदलाव अपनाना जरूरी है। उन्होंने ज्ञान को संपत्ति में बदलने और नवाचार के माध्यम से खेती को अधिक लाभकारी बनाने पर जोर दिया। गडकरी ने कहा कि किसान अब केवल अन्नदाता नहीं, बल्कि ऊर्जा, ईंधन, हाइड्रोजन और औद्योगिक कच्चे माल के भी प्रमुख स्रोत बन सकते हैं। उन्होंने कृषि अवशेष, पराली, बायोमास और एथेनॉल जैसे संसाधनों से अतिरिक्त आय के अवसरों की बात करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर बल दिया। इससे आयात में कमी और किसानों की आमदनी में वृद्धि संभव है। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्षेत्रीय विकास के लिए रायसेन सहित आसपास के जिलों के लिए कृषि रोडमैप को जमीन पर लागू करने की बात कही। उन्होंने इसे नई शुरुआत बताते हुए हॉर्टिकल्चर हब विकसित करने की योजना का उल्लेख किया और रोडमैप की निगरानी के लिए टास्क फोर्स व राष्ट्रीय स्तर की समिति बनाने की घोषणा की। साथ ही, गडकरी ने रायसेन रिंग रोड और अन्य सड़क परियोजनाओं से जुड़े प्रस्तावों को आगे बढ़ाने पर सहमति दी।
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Shakti Mohan ने हाल ही में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खुलकर बात की और बताया कि उन्होंने शादी या मां बनने की जल्दबाजी कभी महसूस नहीं की। उनके मुताबिक, वह अपनी जिंदगी से पूरी तरह संतुष्ट हैं और करियर व डांस स्टूडियो पर फोकस कर रही हैं। शक्ति मोहन का कहना है कि उन्हें रिश्ते में होने की कमी कभी महसूस नहीं होती। वे मानती हैं कि खुशी किसी पार्टनर पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि अपना डांस स्टूडियो चलाना और काम में व्यस्त रहना उन्हें संतुष्टि देता है और वह अपनी मौजूदा लाइफ को पूरी तरह एंजॉय कर रही हैं। Shakti Mohan ने कहा कि उन्हें मां बनने की कोई स्वाभाविक इच्छा नहीं है और वह इस बारे में कभी दबाव महसूस नहीं करतीं। उन्होंने यह भी साझा किया कि पहले एक रिश्ते में उन्हें धोखा मिला था, जिसके बाद उन्होंने तुरंत ब्रेकअप कर लिया और आगे अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने का फैसला किया।
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बॉलीवुड में ‘कैट फाइट’ की चर्चाओं के बीच Kareena Kapoor और Preity Zinta के बीच पुराना विवाद अक्सर सुर्खियों में रहा है। यह मामला साल 2003 की सुपरहिट फिल्म Kal Ho Naa Ho से जुड़ा बताया जाता है, जिसे करण जौहर ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में ‘नैना’ के किरदार के लिए करीना कपूर को पहली पसंद बताया गया था, लेकिन बाद में यह रोल प्रीति जिंटा के हिस्से आया। मामला तब और चर्चा में आया जब प्रीति जिंटा एक टॉक शो में शामिल हुईं और उनसे पूछा गया कि करीना की जगह इस फिल्म में काम करने पर वह क्या सोचती हैं। जवाब में उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि किसी रोल को छोड़ देना यह साबित नहीं करता कि वह किसी एक्टर का ही था। उनके इस बयान को उस समय काफी तीखा माना गया, जिससे दोनों अभिनेत्रियों के बीच तनाव की खबरें और तेज हो गईं। इसी बातचीत में प्रीति जिंटा ने यह भी कहा कि उन्हें लगा कि यह फिल्म उनके लिए ही बनी थी, जबकि मीडिया में पहले से करीना के नाम की चर्चा थी। बाद में इसी मुद्दे पर अलग-अलग बयानों और इंटरव्यूज़ ने दोनों के बीच कथित दूरी को और बढ़ा दिया। हालांकि समय के साथ दोनों अभिनेत्रियों ने अपने-अपने करियर में सफलता हासिल की, लेकिन यह किस्सा आज भी बॉलीवुड की चर्चित ‘कोल्ड वॉर’ कहानियों में शामिल है।
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छतरपुर जिले के पन्ना नेशनल पार्क क्षेत्र में चल रही केन-बेतवा लिंक परियोजना के खिलाफ विस्थापितों का आंदोलन नौवें दिन भी जारी रहा। ढोड़न बांध पर आदिवासियों ने ‘मिट्टी सत्याग्रह’ करते हुए केन नदी की गीली मिट्टी अपने शरीर पर लगाई और “जल, जंगल, जमीन” के नारों के साथ विरोध दर्ज कराया। महिलाओं और बच्चों सहित बड़ी संख्या में लोग इस आंदोलन में शामिल रहे। आंदोलनकारियों ने कहा कि वे इस भूमि के मूल निवासी हैं और बिना न्यायपूर्ण पुनर्वास के उन्हें हटाया जाना स्वीकार नहीं है। कुछ बुजुर्गों ने भावुक होते हुए कहा कि अगर उन्हें उनकी जमीन से बेदखल किया गया तो वे इसी मिट्टी में समा जाना पसंद करेंगे। इसके साथ ही कई लोगों ने खुले आसमान के नीचे बिना भोजन के लेटकर ‘आकाश सत्याग्रह’ भी जारी रखा। वहीं प्रशासन ने बीते दिनों प्रदर्शनकारियों की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए तीन दिन में मुआवजा दस्तावेज उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन इसके बावजूद आंदोलन जारी है। विस्थापितों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस समाधान नहीं निकलता, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।
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Supreme Court of India ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में स्पष्ट किया है कि मतदान करने और चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि वैधानिक अधिकार हैं। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि ये अधिकार केवल उतनी ही सीमा तक मान्य हैं, जितनी कानून में अनुमति दी गई है। अदालत ने अपने पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि वोट देने का अधिकार नागरिक को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने की सुविधा देता है, जबकि चुनाव लड़ने का अधिकार एक अलग कानूनी प्रावधान है, जो योग्यता, पात्रता और अयोग्यता की शर्तों के अधीन होता है। कोर्ट के अनुसार, लोकतंत्र में इन अधिकारों को कानून द्वारा नियंत्रित किया जाना जरूरी है ताकि चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी और योग्य उम्मीदवारों तक सीमित रहे।
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