Dakhal News
13 November 2026
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13 November 2026
मध्यप्रदेश में 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासनिक सीमाओं में बड़ा बदलाव हो सकता है। करीब 42 साल बाद प्रदेश के संभाग, जिले, तहसील, जनपद और ब्लॉक की सीमाओं के पुनर्गठन की कवायद शुरू हुई है। मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग अब तक प्रदेश के 55 में से 50 जिलों का सर्वे पूरा कर चुका है। आयोग दिसंबर से संभाग स्तर पर सुनवाई शुरू करेगा और मार्च तक अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप सकता है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य केवल नए जिले बनाना नहीं, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था को ज्यादा आसान और आम लोगों की पहुंच में लाना है। आयोग भौगोलिक स्थिति, आबादी और प्रशासनिक जरूरतों के आधार पर सीमाओं की समीक्षा कर रहा है। इसमें जिला मुख्यालयों से दूरी को भी अहम मुद्दा बनाया गया है। उदाहरण के तौर पर मंडीदीप रायसेन जिले में है, लेकिन भोपाल के ज्यादा करीब है। इसी तरह सांची की दूरी रायसेन के मुकाबले विदिशा जिला मुख्यालय से कम है, जबकि बुधनी सीहोर जिले में होने के बावजूद नर्मदापुरम के नजदीक है। आयोग इन क्षेत्रों की स्थिति का आकलन कर रहा है। सागर, रायसेन, बालाघाट और सीहोर जैसे बड़े जिलों को छोटे हिस्सों में बांटने की संभावना भी देखी जा रही है। प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव पर राजनीतिक दलों की भी नजर है, क्योंकि इससे क्षेत्रीय और चुनावी समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। इससे पहले 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले निवाड़ी को प्रदेश का 52वां जिला बनाया गया था, जबकि 2023 के चुनाव से पहले मैहर और पांढुर्णा नए जिले बने थे। ऐसे में 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले यदि नए जिले बनते हैं या मौजूदा सीमाओं में फेरबदल होता है, तो प्रदेश का प्रशासनिक नक्शा बदलने के साथ राजनीतिक समीकरणों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है।
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12 November 2026
कूनो नेशनल पार्क से निकला चीता CCB-4 करीब 36 घंटे में 150 किलोमीटर का सफर तय कर गुना जिले के फतेहगढ़ क्षेत्र के सरखेड़ा गांव के जंगलों तक पहुंच गया। सोमवार सुबह राजस्थान सीमा से लगे इस इलाके में चीते की मौजूदगी सामने आने के बाद वन विभाग सतर्क हो गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, चीता शनिवार शाम मध्य प्रदेश की सीमा पार कर राजस्थान के बारां जिले के कुरकुटी गांव के जंगलों की ओर चला गया था। इसके बाद दुआ, सिलोरी, केदारकुई, खुशियारा और अजरोड़ा के जंगलों से होते हुए नाहरगढ़ क्षेत्र पहुंचा और सोमवार सुबह सरखेड़ा के आसपास देखा गया। चीते की लगातार बदलती लोकेशन पर कूनो नेशनल पार्क और गुना वन विभाग की संयुक्त टीमें नजर बनाए हुए हैं। जीपीएस कॉलर और ग्राउंड ट्रैकिंग टीमों की मदद से उसकी गतिविधियों को ट्रैक किया जा रहा है। वन विभाग की टीमें चीते को सुरक्षित तरीके से वापस कूनो नेशनल पार्क लाने की कोशिश में जुटी हैं। वहीं, सरखेड़ा और आसपास के गांवों में चीते की मौजूदगी से ग्रामीणों और किसानों में डर का माहौल है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और जंगल की तरफ नहीं जाने की सलाह दी है। इस बीच कूनो के एक अन्य चीते KNG-22 की मुरैना-श्योपुर सीमा के पास सामान्य वन क्षेत्र में हुई मौत का मामला भी चर्चा में है। खबर के मुताबिक, इस चीते की हत्या की आशंका जताई जा रही है और मामले में मुरैना के वन मंडल अधिकारी समेत कई अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, इस मामले में विभागीय अधिकारियों की ओर से विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। अधिकारियों का कहना है कि चीते की मौजूदा लोकेशन सार्वजनिक करने से उसकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है।
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3 November 2026
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13 November 2026
धार जिले के डही में 15 नवंबर को होने वाले जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम को लेकर सियासत गरमा गई है। पुलिस ग्राउंड में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सभा के लिए पहले दक्षिण दिशा की ओर मंच तैयार किया जा रहा था, लेकिन केंद्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर सहित भाजपा नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई। इसके बाद मंच की दिशा बदलकर उत्तर की ओर कर दी गई। इस फैसले को 2020 में इसी मैदान पर हुई तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ की सभा से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल, 26 फरवरी 2020 को कमलनाथ ने इसी मैदान पर डही सिंचाई परियोजना का भूमिपूजन किया था। उस दौरान मंच दक्षिण दिशा की ओर बनाया गया था। इसके कुछ समय बाद 20 मार्च 2020 को कांग्रेस सरकार सत्ता से बाहर हो गई थी। हालांकि, भाजपा की ओर से मंच की दिशा बदलने को लेकर कोई आधिकारिक तौर पर शुभ-अशुभ से जुड़ी वजह नहीं बताई गई है। गौरतलब है कि 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने बसपा के समर्थन से सरकार बनाई थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक विधायकों के भाजपा में शामिल होने के बाद कमलनाथ सरकार गिर गई थी। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर राज्य सरकार 14 से 16 नवंबर तक तीन दिवसीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह आयोजित कर रही है। इसके तहत 14 नवंबर को जबलपुर, 15 नवंबर को धार और जोबट तथा 16 नवंबर को खंडवा में कार्यक्रम होंगे। धार के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़कर संबोधित करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव रोड शो और जनसंवाद करेंगे। इस दौरान वे 1353.18 करोड़ रुपये की डही माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना का लोकार्पण करेंगे और मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना के पात्र हितग्राहियों को प्लॉट व मकानों की रजिस्ट्री की सौगात भी देंगे।
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12 November 2026
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की ‘सत्य सनातन यात्रा’ 2 नवंबर को 14वें दिन गुना जिले के गुंजारी गांव पहुंची। यहां यात्रा का स्वागत किया गया। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने केंद्र और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी INDIA गठबंधन के निर्विवाद नेता हैं और सभी विपक्षी दल उनके नेतृत्व में एकजुट होकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दे उठा रहे हैं, जबकि वे खुद इन्हीं मुद्दों को स्थानीय स्तर पर जनता के बीच ले जा रहे हैं। उनके मुताबिक, उनका और कांग्रेस वर्किंग कमेटी का एजेंडा एक ही है। दिग्विजय सिंह ने दिल्ली में 1 नवंबर को हुई रैली का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं से पक्षपात कराया जा रहा है। उन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कहा कि मंदिर और मठों से जुड़े मामलों में भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस आवाज उठा रही है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा इस मुद्दे पर असहज है और कांग्रेस इस लड़ाई को जारी रखेगी। देवास के खातेगांव में अवैध शराब के कारोबार को रोकने के दौरान TI दिलीप पुरी का मुद्दा उठाते हुए दिग्विजय सिंह ने सरकार से सवाल किया कि अवैध शराब माफिया के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? उन्होंने आरोप लगाया कि सागर के बंडा और देवास जैसे इलाकों में अवैध और जहरीली शराब से लोगों की जान जा रही है। साथ ही उन्होंने शराब कारोबार को लेकर मुख्यमंत्री के परिवार पर भी आरोप लगाए। यात्रा के मार्ग पर उन्होंने बताया कि उज्जैन से अयोध्या तक सीधा रास्ता तय कर ‘सत्य सनातन यात्रा’ निकाली जा रही है और इसी मार्ग पर यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है।
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3 November 2026
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12 November 2026
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) में अध्यक्ष का पद खाली होने से राज्य सेवा परीक्षा-2025 की चयन प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। आयोग की अध्यक्ष रीता शांडिल्य 8 सितंबर को सेवानिवृत्त हो गई थीं, लेकिन 50 दिन से अधिक समय बीतने के बाद भी नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है। इसके चलते मुख्य परीक्षा में चयनित 608 अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार की प्रक्रिया अटकी हुई है। इस परीक्षा के जरिए 20 विभागों में 265 पदों पर भर्ती की जानी है। अभ्यर्थियों की ओर से सरकार से जल्द अध्यक्ष नियुक्त करने की मांग की जा रही है। अभ्यर्थी विकास कुमार ओटवानी ने बताया कि मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद आयोग ने 20 सितंबर से 1 अक्टूबर तक साक्षात्कार आयोजित करने की सूचना जारी की थी, लेकिन 16 सितंबर को नई सूचना जारी कर अपरिहार्य कारणों का हवाला देते हुए दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार स्थगित कर दिए गए। उन्होंने आयोग से नए पाठ्यक्रम में प्रस्तावित बदलावों को लेकर संशोधित सिलेबस भी जल्द जारी करने की मांग की है। उनका कहना है कि हर साल 26 नवंबर को आगामी भर्ती का विज्ञापन जारी होता है, इसलिए अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए। ओटवानी ने चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई सुझाव भी दिए हैं। इनमें प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों में त्रुटियां कम करना, अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्र की कार्बन कॉपी देना और चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मुख्य परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं की डिजिटल कॉपी निशुल्क उपलब्ध कराना शामिल है। इसके अलावा उन्होंने साक्षात्कार की वीडियो रिकॉर्डिंग कराने की मांग की, ताकि अंकों को लेकर उठने वाली आशंकाओं को दूर किया जा सके। उनका कहना है कि अध्यक्ष का पद रिक्त रहने से आयोग के अन्य काम भी प्रभावित हो रहे हैं और अभ्यर्थियों का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है।
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3 November 2026
जनगणना 2027 को लेकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार जनगणना की पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से पूरी की जाएगी। इसके तहत प्रगणक विशेष मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए घर-घर जाकर परिवारों की जानकारी दर्ज करेंगे। वहीं, नागरिकों को भी पहली बार स्मार्टफोन या वेब पोर्टल के माध्यम से घर बैठे अपने परिवार का विवरण खुद भरने यानी स्व-गणना की सुविधा मिलेगी। हालांकि, नागरिकों की ओर से दर्ज की गई जानकारी का सत्यापन पर्यवेक्षकों द्वारा किया जाएगा। इस नई व्यवस्था को व्यवस्थित तरीके से लागू करने के लिए रायपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेडक्रॉस सभाकक्ष में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जनगणना कार्य एवं नागरिक पंजीकरण के निदेशक कार्तिकेय गोयल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुमार बिश्वरंजन सहित संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हुए। चार दिवसीय प्रशिक्षण के पहले दो दिन ग्रामीण क्षेत्रों के चार्ज अधिकारियों को जनगणना की प्रक्रिया और जिम्मेदारियों की जानकारी दी गई, जबकि अगले दो दिन शहरी क्षेत्रों के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। इस दौरान डिजिटल माध्यम से आंकड़े जुटाने, मोबाइल एप के इस्तेमाल और स्व-गणना से जुड़ी व्यवस्थाओं पर जानकारी दी गई। जनगणना के दूसरे चरण यानी जनसंख्या गणना में प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ी जनसांख्यिकीय, सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक जानकारियां एकत्र की जाएंगी। इसके साथ ही प्रवासन और प्रजनन से संबंधित पहलुओं को भी शामिल किया जाएगा। इन आंकड़ों का इस्तेमाल केवल देश की आबादी का आकलन करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य की विकास योजनाओं के निर्माण में भी किया जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं को तैयार करने में जनगणना के आंकड़े महत्वपूर्ण आधार बनेंगे।
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2 November 2026
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13 November 2026
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मां के निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए देश के कई बड़े नेता गुरुवार को भोपाल पहुंच रहे हैं। नर्मदापुरम रोड स्थित वृंदावन गार्डन में उनकी मां की तेरहवीं का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वीआईपी मेहमानों के आगमन को देखते हुए राजधानी में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। एयरपोर्ट से वृंदावन गार्डन तक बैरिकेडिंग के साथ भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इससे पहले बुधवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिवराज सिंह चौहान के निवास पर पहुंचकर उनकी मां को श्रद्धांजलि दी थी। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजकर 55 मिनट पर भोपाल पहुंचेंगे और दोपहर 1 बजकर 5 मिनट पर रवाना हो जाएंगे। वहीं राजनाथ सिंह और ओम बिरला शाम 4 बजकर 40 मिनट पर भोपाल पहुंचेंगे और शाम 6 बजकर 10 मिनट पर उनकी वापसी निर्धारित है। इनके अलावा छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दत्तात्रेय विठोबा भरणे, बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा और पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह सहित कई राज्यों के मंत्री और वरिष्ठ नेता भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कृष्णलाल पंवार, एंदल सिंह कंसाना और अन्य जनप्रतिनिधियों के भी भोपाल पहुंचने का कार्यक्रम है। वीआईपी मूवमेंट के चलते शहर के प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा और यातायात के विशेष इंतजाम किए गए हैं।
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12 November 2026
मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट से सरकार को राहत मिली है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने योजना के वित्तीय प्रबंधन और बजट पर पड़ने वाले असर को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस जीएस अहलूवालिया और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की पीठ ने स्पष्ट किया कि मुफ्त योजनाओं के वित्तीय प्रभाव से जुड़ा मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में उसी मुद्दे पर हाईकोर्ट में समानांतर सुनवाई करना उचित नहीं होगा। यह याचिका चंद्रशेखर साहू ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की थी। याचिकाकर्ता ने अदालत में तर्क दिया था कि लाड़ली बहना जैसी नियमित नकद हस्तांतरण योजनाओं को लागू करने या उनमें राशि बढ़ाने से पहले मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का पालन किया जाना जरूरी है। याचिका में मांग की गई थी कि सरकार योजना पर अगले पांच वर्षों में होने वाले खर्च का आकलन सार्वजनिक करे। इसके साथ ही राजस्व घाटे, राजकोषीय घाटे, सरकारी कर्ज और पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण पर पड़ने वाले प्रभाव का भी पूरा ब्योरा सामने रखने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने योजना का पारदर्शी ऑडिट कराने और उसकी नियमित समीक्षा के लिए एक व्यवस्था बनाने की अपील भी अदालत से की थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि मुफ्त योजनाओं के वित्तीय प्रभाव से जुड़ा व्यापक मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अश्विनी कुमार उपाध्याय विरुद्ध भारत संघ सहित कई मामलों में इस मुद्दे पर विचार किया जा रहा है, इसलिए हाईकोर्ट ने अलग से हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हालांकि, लाड़ली बहना योजना को लेकर सुधा दुबे की ओर से दायर एक अन्य जनहित याचिका पर हाईकोर्ट पहले ही नोटिस जारी कर चुका है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और उनके स्वास्थ्य व पोषण स्तर में सुधार के उद्देश्य से यह योजना शुरू की थी। इसके तहत पात्र महिलाओं के आधार-लिंक और डीबीटी सक्रिय बैंक खातों में हर महीने 1,500 रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर की जाती है।
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3 November 2026
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13 November 2026
रणबीर कपूर स्टारर फिल्म ‘रामायण: पार्ट-1’ को 99वें ऑस्कर अवॉर्ड्स के लिए सबमिट किया गया है। वहीं, मराठी फिल्म ‘गोंधळ’ भारत की आधिकारिक एंट्री के तौर पर पहले ही बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में भेजी जा चुकी है। ‘रामायण’ की एंट्री के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या इसका असर ‘गोंधळ’ की दावेदारी पर पड़ेगा। हालांकि, दोनों फिल्मों की एंट्री अलग-अलग कैटेगरी में है। ‘गोंधळ’ भारत की आधिकारिक एंट्री है, जबकि ‘रामायण: पार्ट-1’ को फिल्म के मेकर्स ने स्वतंत्र रूप से ऑस्कर में विचार के लिए सबमिट किया है। इसलिए दोनों फिल्मों की दावेदारी एक-दूसरे से प्रभावित नहीं होगी। ऑस्कर के नियमों के मुताबिक, किसी देश की आधिकारिक एंट्री के अलावा दूसरी फिल्में भी अलग-अलग कैटेगरी में आवेदन कर सकती हैं। ‘रामायण: पार्ट-1’ बेस्ट पिक्चर, विजुअल इफेक्ट्स, सिनेमैटोग्राफी और म्यूजिक जैसी कैटेगरी में दावेदारी कर सकती है, बशर्ते वह संबंधित नियमों को पूरा करे। जनरल कैटेगरी के लिए फिल्म का 2026 में रिलीज होना और अमेरिका के निर्धारित छह क्षेत्रों में से किसी एक में लगातार सात दिनों तक सिनेमाघरों में प्रदर्शित होना जरूरी है। इस दौरान हर दिन कम से कम तीन शो होने चाहिए, जिनमें एक शो शाम 6 से 10 बजे के बीच होना अनिवार्य है। फिल्म 5 नवंबर 2026 को भारत और दुनियाभर में रिलीज हुई थी। ‘रामायण: पार्ट-1’ को अमेरिका में भी बड़े स्तर पर रिलीज किया गया है। मोजो स्टोरी की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म न्यूयॉर्क, लॉस एंजिलिस, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को बे एरिया, डलास, बोस्टन और वॉशिंगटन डीसी में 1433 स्क्रीन्स पर प्रदर्शित हुई। रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म 31 दिसंबर 2026 तक सात दिन थिएटर में चलने की शर्त भी पूरी कर सकती है। ऐसे में डेडलाइन से ठीक एक दिन पहले सबमिट किए जाने के बावजूद फिल्म ऑस्कर की पात्रता संबंधी शर्तें पूरी करती दिखाई दे रही है। हालांकि, सबमिशन के बाद अलग-अलग कैटेगरी की प्रक्रिया और नियमों के आधार पर ही आगे की दावेदारी तय होगी।
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12 November 2026
रणबीर कपूर स्टारर फिल्म ‘रामायण: पार्ट 1’ को रिलीज से पहले बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम कॉपीराइट सुरक्षा मिल गई है। सोमवार को जस्टिस माधव जामदार की बेंच ने अज्ञात लोगों, संस्थाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को फिल्म की बिना अनुमति रिकॉर्डिंग, अपलोडिंग, होस्टिंग और स्ट्रीमिंग करने से रोक दिया। यह आदेश फिल्म के कॉपीराइट और डिस्ट्रीब्यूशन अधिकार रखने वाली कंपनी गॉडपावर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर दिया गया है। कंपनी ने आशंका जताई थी कि फिल्म के सीन और अन्य कंटेंट चोरी-छिपे रिकॉर्ड कर इंटरनेट पर प्रसारित किए जा सकते हैं। कंपनी के मुताबिक, प्रीव्यू स्क्रीनिंग के दौरान सख्त गोपनीयता के बावजूद फिल्म के दो ट्रेलर रिकॉर्ड कर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शेयर किए गए थे। हाईकोर्ट ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है कि फिल्म से जुड़े पाइरेटेड लिंक और मिरर वेबसाइट्स की जानकारी मिलने पर उन्हें ब्लॉक या हटाया जाए। कंपनी को ऐसे लिंक के URL संबंधित प्लेटफॉर्म्स और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को उपलब्ध कराने होंगे, ताकि उन पर कार्रवाई की जा सके। गूगल और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की ओर से पेश वकीलों ने भी आपत्तिजनक लिंक मिलने पर कार्रवाई करने की सहमति जताई है। कोर्ट ने कहा कि फिल्म के कंटेंट के अनधिकृत प्रसारण की आशंका वास्तविक है। इस मामले में अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म के पहले भाग को बनाने में करीब 2 हजार करोड़ और दोनों भागों पर कुल 4 हजार करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इधर, फिल्म की एडवांस बुकिंग में भी जबरदस्त मांग देखने को मिल रही है। सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक, 3 नवंबर सुबह 8 बजे तक फिल्म ने एडवांस बुकिंग से करीब 72.91 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है। देशभर में अलग-अलग भाषाओं के करीब 18.56 लाख टिकट बिक चुके हैं और 59,822 शोज के लिए बुकिंग हुई है। हिंदी वर्जन की टिकट बिक्री सबसे आगे है, जबकि कन्नड़ और तेलुगु भाषाओं में भी दर्शकों की रुचि बढ़ रही है। फिल्म के 107 शोज हाउसफुल हो चुके हैं। ‘रामायण: पार्ट 1’ 5 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।
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3 November 2026
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13 November 2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में आयोजित दीपावली मिलन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि न्यूज की दुनिया में डेडलाइन बेहद जरूरी होती है। इसी तरह जिंदगी में भी लक्ष्य तय करने और समय पर काम पूरा करने की जरूरत है। उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं के दौरान रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों की मेहनत और जोखिम का जिक्र करते हुए कहा कि भूकंप हो या बाढ़, मुश्किल हालात में भी पत्रकार अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। पीएम मोदी ने पत्रकारों के साथ अपने पुराने अनुभव साझा करते हुए बताया कि जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, तब इसकी जानकारी उन्हें खुद से पहले पत्रकारों को मिल गई थी। उन्होंने बताया कि एक दिन कुछ पत्रकार उनके कमरे में पहुंचे और मिठाई मांगने लगे। जब उन्होंने वजह पूछी तो पत्रकारों ने बताया कि वे गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए हैं। मोदी ने मीडिया में आए बदलाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले खबरों की कवरेज के लिए ओबी वैन का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब मोबाइल ही ओबी वैन बन गया है। उन्होंने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य का जिक्र करते हुए कहा कि इसके लिए छोटे-छोटे चरणों में लगातार काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने मोबाइल निर्माण, स्टार्टअप, UPI, रेलवे विद्युतीकरण और आवास जैसी क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने मीडिया से भारतीय प्रतिभाओं और सफलता की कहानियों को देश-दुनिया तक पहुंचाने की अपील की। साथ ही युवाओं को नशे से बचाने के लिए जागरूकता फैलाने, स्वच्छता, डीपफेक, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव जैसे मुद्दों पर भी चर्चा करने की बात कही। मोदी ने कहा कि देश की उपलब्धियों और सकारात्मक बदलावों को सामने लाना भी देश सेवा का एक माध्यम है।
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12 November 2026
मध्य प्रदेश में अगले तीन दिनों तक चक्रवाती तूफान ‘मुरासु’ के असर से मौसम का मिजाज बदला हुआ रह सकता है। मौसम विभाग ने मंगलवार को जबलपुर समेत प्रदेश के 23 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, वहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम में इस बदलाव का असर तापमान पर भी दिखाई देगा और बारिश के कारण प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन और रात के तापमान में गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 4 और 5 नवंबर को भी प्रदेश के कुछ इलाकों में बादल छाने और बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। मौसम विभाग के भोपाल केंद्र के अनुसार, अगले 24 घंटे में बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, जबलपुर, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, मैहर, सीधी, मऊगंज और सिंगरौली में मौसम प्रभावित हो सकता है। इन जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश और गरज-चमक की आशंका है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रायसेन, सीहोर, विदिशा, राजगढ़, देवास, रतलाम, धार, मंदसौर, नीमच, गुना, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, रीवा, सतना, सागर, दमोह, छतरपुर और टीकमगढ़ समेत प्रदेश के अन्य जिलों में फिलहाल मौसम साफ रहने और धूप निकलने का अनुमान है। मौसम के इस बदलाव के बीच त्योहारों को लेकर भी मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। 4 और 5 नवंबर को प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं, लेकिन 6 नवंबर को मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है। इसी दिन धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। ऐसे में बाजारों में खरीदारी और त्योहार की तैयारियों के लिए लोगों को मौसम से राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, अगले कुछ दिनों तक आंधी और बारिश की संभावना को देखते हुए प्रभावित जिलों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
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3 November 2026
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13 November 2026
मध्यप्रदेश में 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासनिक सीमाओं में बड़ा बदलाव हो सकता है। करीब 42 साल बाद प्रदेश के संभाग, जिले, तहसील, जनपद और ब्लॉक की सीमाओं के पुनर्गठन की कवायद शुरू हुई है। मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग अब तक प्रदेश के 55 में से 50 जिलों का सर्वे पूरा कर चुका है। आयोग दिसंबर से संभाग स्तर पर सुनवाई शुरू करेगा और मार्च तक अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप सकता है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य केवल नए जिले बनाना नहीं, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था को ज्यादा आसान और आम लोगों की पहुंच में लाना है। आयोग भौगोलिक स्थिति, आबादी और प्रशासनिक जरूरतों के आधार पर सीमाओं की समीक्षा कर रहा है। इसमें जिला मुख्यालयों से दूरी को भी अहम मुद्दा बनाया गया है। उदाहरण के तौर पर मंडीदीप रायसेन जिले में है, लेकिन भोपाल के ज्यादा करीब है। इसी तरह सांची की दूरी रायसेन के मुकाबले विदिशा जिला मुख्यालय से कम है, जबकि बुधनी सीहोर जिले में होने के बावजूद नर्मदापुरम के नजदीक है। आयोग इन क्षेत्रों की स्थिति का आकलन कर रहा है। सागर, रायसेन, बालाघाट और सीहोर जैसे बड़े जिलों को छोटे हिस्सों में बांटने की संभावना भी देखी जा रही है। प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव पर राजनीतिक दलों की भी नजर है, क्योंकि इससे क्षेत्रीय और चुनावी समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। इससे पहले 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले निवाड़ी को प्रदेश का 52वां जिला बनाया गया था, जबकि 2023 के चुनाव से पहले मैहर और पांढुर्णा नए जिले बने थे। ऐसे में 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले यदि नए जिले बनते हैं या मौजूदा सीमाओं में फेरबदल होता है, तो प्रदेश का प्रशासनिक नक्शा बदलने के साथ राजनीतिक समीकरणों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है।
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12 November 2026
कूनो नेशनल पार्क से निकला चीता CCB-4 करीब 36 घंटे में 150 किलोमीटर का सफर तय कर गुना जिले के फतेहगढ़ क्षेत्र के सरखेड़ा गांव के जंगलों तक पहुंच गया। सोमवार सुबह राजस्थान सीमा से लगे इस इलाके में चीते की मौजूदगी सामने आने के बाद वन विभाग सतर्क हो गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, चीता शनिवार शाम मध्य प्रदेश की सीमा पार कर राजस्थान के बारां जिले के कुरकुटी गांव के जंगलों की ओर चला गया था। इसके बाद दुआ, सिलोरी, केदारकुई, खुशियारा और अजरोड़ा के जंगलों से होते हुए नाहरगढ़ क्षेत्र पहुंचा और सोमवार सुबह सरखेड़ा के आसपास देखा गया। चीते की लगातार बदलती लोकेशन पर कूनो नेशनल पार्क और गुना वन विभाग की संयुक्त टीमें नजर बनाए हुए हैं। जीपीएस कॉलर और ग्राउंड ट्रैकिंग टीमों की मदद से उसकी गतिविधियों को ट्रैक किया जा रहा है। वन विभाग की टीमें चीते को सुरक्षित तरीके से वापस कूनो नेशनल पार्क लाने की कोशिश में जुटी हैं। वहीं, सरखेड़ा और आसपास के गांवों में चीते की मौजूदगी से ग्रामीणों और किसानों में डर का माहौल है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और जंगल की तरफ नहीं जाने की सलाह दी है। इस बीच कूनो के एक अन्य चीते KNG-22 की मुरैना-श्योपुर सीमा के पास सामान्य वन क्षेत्र में हुई मौत का मामला भी चर्चा में है। खबर के मुताबिक, इस चीते की हत्या की आशंका जताई जा रही है और मामले में मुरैना के वन मंडल अधिकारी समेत कई अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, इस मामले में विभागीय अधिकारियों की ओर से विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। अधिकारियों का कहना है कि चीते की मौजूदा लोकेशन सार्वजनिक करने से उसकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है।
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3 November 2026
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13 November 2026
धार जिले के डही में 15 नवंबर को होने वाले जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम को लेकर सियासत गरमा गई है। पुलिस ग्राउंड में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सभा के लिए पहले दक्षिण दिशा की ओर मंच तैयार किया जा रहा था, लेकिन केंद्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर सहित भाजपा नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई। इसके बाद मंच की दिशा बदलकर उत्तर की ओर कर दी गई। इस फैसले को 2020 में इसी मैदान पर हुई तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ की सभा से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल, 26 फरवरी 2020 को कमलनाथ ने इसी मैदान पर डही सिंचाई परियोजना का भूमिपूजन किया था। उस दौरान मंच दक्षिण दिशा की ओर बनाया गया था। इसके कुछ समय बाद 20 मार्च 2020 को कांग्रेस सरकार सत्ता से बाहर हो गई थी। हालांकि, भाजपा की ओर से मंच की दिशा बदलने को लेकर कोई आधिकारिक तौर पर शुभ-अशुभ से जुड़ी वजह नहीं बताई गई है। गौरतलब है कि 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने बसपा के समर्थन से सरकार बनाई थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक विधायकों के भाजपा में शामिल होने के बाद कमलनाथ सरकार गिर गई थी। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर राज्य सरकार 14 से 16 नवंबर तक तीन दिवसीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह आयोजित कर रही है। इसके तहत 14 नवंबर को जबलपुर, 15 नवंबर को धार और जोबट तथा 16 नवंबर को खंडवा में कार्यक्रम होंगे। धार के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़कर संबोधित करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव रोड शो और जनसंवाद करेंगे। इस दौरान वे 1353.18 करोड़ रुपये की डही माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना का लोकार्पण करेंगे और मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना के पात्र हितग्राहियों को प्लॉट व मकानों की रजिस्ट्री की सौगात भी देंगे।
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12 November 2026
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की ‘सत्य सनातन यात्रा’ 2 नवंबर को 14वें दिन गुना जिले के गुंजारी गांव पहुंची। यहां यात्रा का स्वागत किया गया। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने केंद्र और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी INDIA गठबंधन के निर्विवाद नेता हैं और सभी विपक्षी दल उनके नेतृत्व में एकजुट होकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दे उठा रहे हैं, जबकि वे खुद इन्हीं मुद्दों को स्थानीय स्तर पर जनता के बीच ले जा रहे हैं। उनके मुताबिक, उनका और कांग्रेस वर्किंग कमेटी का एजेंडा एक ही है। दिग्विजय सिंह ने दिल्ली में 1 नवंबर को हुई रैली का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं से पक्षपात कराया जा रहा है। उन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कहा कि मंदिर और मठों से जुड़े मामलों में भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस आवाज उठा रही है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा इस मुद्दे पर असहज है और कांग्रेस इस लड़ाई को जारी रखेगी। देवास के खातेगांव में अवैध शराब के कारोबार को रोकने के दौरान TI दिलीप पुरी का मुद्दा उठाते हुए दिग्विजय सिंह ने सरकार से सवाल किया कि अवैध शराब माफिया के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? उन्होंने आरोप लगाया कि सागर के बंडा और देवास जैसे इलाकों में अवैध और जहरीली शराब से लोगों की जान जा रही है। साथ ही उन्होंने शराब कारोबार को लेकर मुख्यमंत्री के परिवार पर भी आरोप लगाए। यात्रा के मार्ग पर उन्होंने बताया कि उज्जैन से अयोध्या तक सीधा रास्ता तय कर ‘सत्य सनातन यात्रा’ निकाली जा रही है और इसी मार्ग पर यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है।
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3 November 2026
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12 November 2026
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) में अध्यक्ष का पद खाली होने से राज्य सेवा परीक्षा-2025 की चयन प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। आयोग की अध्यक्ष रीता शांडिल्य 8 सितंबर को सेवानिवृत्त हो गई थीं, लेकिन 50 दिन से अधिक समय बीतने के बाद भी नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है। इसके चलते मुख्य परीक्षा में चयनित 608 अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार की प्रक्रिया अटकी हुई है। इस परीक्षा के जरिए 20 विभागों में 265 पदों पर भर्ती की जानी है। अभ्यर्थियों की ओर से सरकार से जल्द अध्यक्ष नियुक्त करने की मांग की जा रही है। अभ्यर्थी विकास कुमार ओटवानी ने बताया कि मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद आयोग ने 20 सितंबर से 1 अक्टूबर तक साक्षात्कार आयोजित करने की सूचना जारी की थी, लेकिन 16 सितंबर को नई सूचना जारी कर अपरिहार्य कारणों का हवाला देते हुए दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार स्थगित कर दिए गए। उन्होंने आयोग से नए पाठ्यक्रम में प्रस्तावित बदलावों को लेकर संशोधित सिलेबस भी जल्द जारी करने की मांग की है। उनका कहना है कि हर साल 26 नवंबर को आगामी भर्ती का विज्ञापन जारी होता है, इसलिए अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए। ओटवानी ने चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई सुझाव भी दिए हैं। इनमें प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों में त्रुटियां कम करना, अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्र की कार्बन कॉपी देना और चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मुख्य परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं की डिजिटल कॉपी निशुल्क उपलब्ध कराना शामिल है। इसके अलावा उन्होंने साक्षात्कार की वीडियो रिकॉर्डिंग कराने की मांग की, ताकि अंकों को लेकर उठने वाली आशंकाओं को दूर किया जा सके। उनका कहना है कि अध्यक्ष का पद रिक्त रहने से आयोग के अन्य काम भी प्रभावित हो रहे हैं और अभ्यर्थियों का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है।
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3 November 2026
जनगणना 2027 को लेकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार जनगणना की पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से पूरी की जाएगी। इसके तहत प्रगणक विशेष मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए घर-घर जाकर परिवारों की जानकारी दर्ज करेंगे। वहीं, नागरिकों को भी पहली बार स्मार्टफोन या वेब पोर्टल के माध्यम से घर बैठे अपने परिवार का विवरण खुद भरने यानी स्व-गणना की सुविधा मिलेगी। हालांकि, नागरिकों की ओर से दर्ज की गई जानकारी का सत्यापन पर्यवेक्षकों द्वारा किया जाएगा। इस नई व्यवस्था को व्यवस्थित तरीके से लागू करने के लिए रायपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेडक्रॉस सभाकक्ष में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जनगणना कार्य एवं नागरिक पंजीकरण के निदेशक कार्तिकेय गोयल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुमार बिश्वरंजन सहित संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हुए। चार दिवसीय प्रशिक्षण के पहले दो दिन ग्रामीण क्षेत्रों के चार्ज अधिकारियों को जनगणना की प्रक्रिया और जिम्मेदारियों की जानकारी दी गई, जबकि अगले दो दिन शहरी क्षेत्रों के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। इस दौरान डिजिटल माध्यम से आंकड़े जुटाने, मोबाइल एप के इस्तेमाल और स्व-गणना से जुड़ी व्यवस्थाओं पर जानकारी दी गई। जनगणना के दूसरे चरण यानी जनसंख्या गणना में प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ी जनसांख्यिकीय, सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक जानकारियां एकत्र की जाएंगी। इसके साथ ही प्रवासन और प्रजनन से संबंधित पहलुओं को भी शामिल किया जाएगा। इन आंकड़ों का इस्तेमाल केवल देश की आबादी का आकलन करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य की विकास योजनाओं के निर्माण में भी किया जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं को तैयार करने में जनगणना के आंकड़े महत्वपूर्ण आधार बनेंगे।
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2 November 2026
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13 November 2026
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मां के निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए देश के कई बड़े नेता गुरुवार को भोपाल पहुंच रहे हैं। नर्मदापुरम रोड स्थित वृंदावन गार्डन में उनकी मां की तेरहवीं का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वीआईपी मेहमानों के आगमन को देखते हुए राजधानी में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। एयरपोर्ट से वृंदावन गार्डन तक बैरिकेडिंग के साथ भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इससे पहले बुधवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिवराज सिंह चौहान के निवास पर पहुंचकर उनकी मां को श्रद्धांजलि दी थी। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजकर 55 मिनट पर भोपाल पहुंचेंगे और दोपहर 1 बजकर 5 मिनट पर रवाना हो जाएंगे। वहीं राजनाथ सिंह और ओम बिरला शाम 4 बजकर 40 मिनट पर भोपाल पहुंचेंगे और शाम 6 बजकर 10 मिनट पर उनकी वापसी निर्धारित है। इनके अलावा छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दत्तात्रेय विठोबा भरणे, बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा और पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह सहित कई राज्यों के मंत्री और वरिष्ठ नेता भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कृष्णलाल पंवार, एंदल सिंह कंसाना और अन्य जनप्रतिनिधियों के भी भोपाल पहुंचने का कार्यक्रम है। वीआईपी मूवमेंट के चलते शहर के प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा और यातायात के विशेष इंतजाम किए गए हैं।
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12 November 2026
मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट से सरकार को राहत मिली है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने योजना के वित्तीय प्रबंधन और बजट पर पड़ने वाले असर को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस जीएस अहलूवालिया और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की पीठ ने स्पष्ट किया कि मुफ्त योजनाओं के वित्तीय प्रभाव से जुड़ा मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में उसी मुद्दे पर हाईकोर्ट में समानांतर सुनवाई करना उचित नहीं होगा। यह याचिका चंद्रशेखर साहू ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की थी। याचिकाकर्ता ने अदालत में तर्क दिया था कि लाड़ली बहना जैसी नियमित नकद हस्तांतरण योजनाओं को लागू करने या उनमें राशि बढ़ाने से पहले मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का पालन किया जाना जरूरी है। याचिका में मांग की गई थी कि सरकार योजना पर अगले पांच वर्षों में होने वाले खर्च का आकलन सार्वजनिक करे। इसके साथ ही राजस्व घाटे, राजकोषीय घाटे, सरकारी कर्ज और पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण पर पड़ने वाले प्रभाव का भी पूरा ब्योरा सामने रखने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने योजना का पारदर्शी ऑडिट कराने और उसकी नियमित समीक्षा के लिए एक व्यवस्था बनाने की अपील भी अदालत से की थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि मुफ्त योजनाओं के वित्तीय प्रभाव से जुड़ा व्यापक मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अश्विनी कुमार उपाध्याय विरुद्ध भारत संघ सहित कई मामलों में इस मुद्दे पर विचार किया जा रहा है, इसलिए हाईकोर्ट ने अलग से हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हालांकि, लाड़ली बहना योजना को लेकर सुधा दुबे की ओर से दायर एक अन्य जनहित याचिका पर हाईकोर्ट पहले ही नोटिस जारी कर चुका है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और उनके स्वास्थ्य व पोषण स्तर में सुधार के उद्देश्य से यह योजना शुरू की थी। इसके तहत पात्र महिलाओं के आधार-लिंक और डीबीटी सक्रिय बैंक खातों में हर महीने 1,500 रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर की जाती है।
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3 November 2026
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13 November 2026
रणबीर कपूर स्टारर फिल्म ‘रामायण: पार्ट-1’ को 99वें ऑस्कर अवॉर्ड्स के लिए सबमिट किया गया है। वहीं, मराठी फिल्म ‘गोंधळ’ भारत की आधिकारिक एंट्री के तौर पर पहले ही बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में भेजी जा चुकी है। ‘रामायण’ की एंट्री के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या इसका असर ‘गोंधळ’ की दावेदारी पर पड़ेगा। हालांकि, दोनों फिल्मों की एंट्री अलग-अलग कैटेगरी में है। ‘गोंधळ’ भारत की आधिकारिक एंट्री है, जबकि ‘रामायण: पार्ट-1’ को फिल्म के मेकर्स ने स्वतंत्र रूप से ऑस्कर में विचार के लिए सबमिट किया है। इसलिए दोनों फिल्मों की दावेदारी एक-दूसरे से प्रभावित नहीं होगी। ऑस्कर के नियमों के मुताबिक, किसी देश की आधिकारिक एंट्री के अलावा दूसरी फिल्में भी अलग-अलग कैटेगरी में आवेदन कर सकती हैं। ‘रामायण: पार्ट-1’ बेस्ट पिक्चर, विजुअल इफेक्ट्स, सिनेमैटोग्राफी और म्यूजिक जैसी कैटेगरी में दावेदारी कर सकती है, बशर्ते वह संबंधित नियमों को पूरा करे। जनरल कैटेगरी के लिए फिल्म का 2026 में रिलीज होना और अमेरिका के निर्धारित छह क्षेत्रों में से किसी एक में लगातार सात दिनों तक सिनेमाघरों में प्रदर्शित होना जरूरी है। इस दौरान हर दिन कम से कम तीन शो होने चाहिए, जिनमें एक शो शाम 6 से 10 बजे के बीच होना अनिवार्य है। फिल्म 5 नवंबर 2026 को भारत और दुनियाभर में रिलीज हुई थी। ‘रामायण: पार्ट-1’ को अमेरिका में भी बड़े स्तर पर रिलीज किया गया है। मोजो स्टोरी की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म न्यूयॉर्क, लॉस एंजिलिस, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को बे एरिया, डलास, बोस्टन और वॉशिंगटन डीसी में 1433 स्क्रीन्स पर प्रदर्शित हुई। रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म 31 दिसंबर 2026 तक सात दिन थिएटर में चलने की शर्त भी पूरी कर सकती है। ऐसे में डेडलाइन से ठीक एक दिन पहले सबमिट किए जाने के बावजूद फिल्म ऑस्कर की पात्रता संबंधी शर्तें पूरी करती दिखाई दे रही है। हालांकि, सबमिशन के बाद अलग-अलग कैटेगरी की प्रक्रिया और नियमों के आधार पर ही आगे की दावेदारी तय होगी।
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12 November 2026
रणबीर कपूर स्टारर फिल्म ‘रामायण: पार्ट 1’ को रिलीज से पहले बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम कॉपीराइट सुरक्षा मिल गई है। सोमवार को जस्टिस माधव जामदार की बेंच ने अज्ञात लोगों, संस्थाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को फिल्म की बिना अनुमति रिकॉर्डिंग, अपलोडिंग, होस्टिंग और स्ट्रीमिंग करने से रोक दिया। यह आदेश फिल्म के कॉपीराइट और डिस्ट्रीब्यूशन अधिकार रखने वाली कंपनी गॉडपावर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर दिया गया है। कंपनी ने आशंका जताई थी कि फिल्म के सीन और अन्य कंटेंट चोरी-छिपे रिकॉर्ड कर इंटरनेट पर प्रसारित किए जा सकते हैं। कंपनी के मुताबिक, प्रीव्यू स्क्रीनिंग के दौरान सख्त गोपनीयता के बावजूद फिल्म के दो ट्रेलर रिकॉर्ड कर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शेयर किए गए थे। हाईकोर्ट ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है कि फिल्म से जुड़े पाइरेटेड लिंक और मिरर वेबसाइट्स की जानकारी मिलने पर उन्हें ब्लॉक या हटाया जाए। कंपनी को ऐसे लिंक के URL संबंधित प्लेटफॉर्म्स और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को उपलब्ध कराने होंगे, ताकि उन पर कार्रवाई की जा सके। गूगल और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की ओर से पेश वकीलों ने भी आपत्तिजनक लिंक मिलने पर कार्रवाई करने की सहमति जताई है। कोर्ट ने कहा कि फिल्म के कंटेंट के अनधिकृत प्रसारण की आशंका वास्तविक है। इस मामले में अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म के पहले भाग को बनाने में करीब 2 हजार करोड़ और दोनों भागों पर कुल 4 हजार करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इधर, फिल्म की एडवांस बुकिंग में भी जबरदस्त मांग देखने को मिल रही है। सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक, 3 नवंबर सुबह 8 बजे तक फिल्म ने एडवांस बुकिंग से करीब 72.91 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है। देशभर में अलग-अलग भाषाओं के करीब 18.56 लाख टिकट बिक चुके हैं और 59,822 शोज के लिए बुकिंग हुई है। हिंदी वर्जन की टिकट बिक्री सबसे आगे है, जबकि कन्नड़ और तेलुगु भाषाओं में भी दर्शकों की रुचि बढ़ रही है। फिल्म के 107 शोज हाउसफुल हो चुके हैं। ‘रामायण: पार्ट 1’ 5 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।
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3 November 2026
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13 November 2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में आयोजित दीपावली मिलन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि न्यूज की दुनिया में डेडलाइन बेहद जरूरी होती है। इसी तरह जिंदगी में भी लक्ष्य तय करने और समय पर काम पूरा करने की जरूरत है। उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं के दौरान रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों की मेहनत और जोखिम का जिक्र करते हुए कहा कि भूकंप हो या बाढ़, मुश्किल हालात में भी पत्रकार अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। पीएम मोदी ने पत्रकारों के साथ अपने पुराने अनुभव साझा करते हुए बताया कि जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, तब इसकी जानकारी उन्हें खुद से पहले पत्रकारों को मिल गई थी। उन्होंने बताया कि एक दिन कुछ पत्रकार उनके कमरे में पहुंचे और मिठाई मांगने लगे। जब उन्होंने वजह पूछी तो पत्रकारों ने बताया कि वे गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए हैं। मोदी ने मीडिया में आए बदलाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले खबरों की कवरेज के लिए ओबी वैन का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब मोबाइल ही ओबी वैन बन गया है। उन्होंने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य का जिक्र करते हुए कहा कि इसके लिए छोटे-छोटे चरणों में लगातार काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने मोबाइल निर्माण, स्टार्टअप, UPI, रेलवे विद्युतीकरण और आवास जैसी क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने मीडिया से भारतीय प्रतिभाओं और सफलता की कहानियों को देश-दुनिया तक पहुंचाने की अपील की। साथ ही युवाओं को नशे से बचाने के लिए जागरूकता फैलाने, स्वच्छता, डीपफेक, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव जैसे मुद्दों पर भी चर्चा करने की बात कही। मोदी ने कहा कि देश की उपलब्धियों और सकारात्मक बदलावों को सामने लाना भी देश सेवा का एक माध्यम है।
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12 November 2026
मध्य प्रदेश में अगले तीन दिनों तक चक्रवाती तूफान ‘मुरासु’ के असर से मौसम का मिजाज बदला हुआ रह सकता है। मौसम विभाग ने मंगलवार को जबलपुर समेत प्रदेश के 23 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, वहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम में इस बदलाव का असर तापमान पर भी दिखाई देगा और बारिश के कारण प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन और रात के तापमान में गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 4 और 5 नवंबर को भी प्रदेश के कुछ इलाकों में बादल छाने और बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। मौसम विभाग के भोपाल केंद्र के अनुसार, अगले 24 घंटे में बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, जबलपुर, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, मैहर, सीधी, मऊगंज और सिंगरौली में मौसम प्रभावित हो सकता है। इन जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश और गरज-चमक की आशंका है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रायसेन, सीहोर, विदिशा, राजगढ़, देवास, रतलाम, धार, मंदसौर, नीमच, गुना, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, रीवा, सतना, सागर, दमोह, छतरपुर और टीकमगढ़ समेत प्रदेश के अन्य जिलों में फिलहाल मौसम साफ रहने और धूप निकलने का अनुमान है। मौसम के इस बदलाव के बीच त्योहारों को लेकर भी मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। 4 और 5 नवंबर को प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं, लेकिन 6 नवंबर को मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है। इसी दिन धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। ऐसे में बाजारों में खरीदारी और त्योहार की तैयारियों के लिए लोगों को मौसम से राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, अगले कुछ दिनों तक आंधी और बारिश की संभावना को देखते हुए प्रभावित जिलों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
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3 November 2026
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