केंद्रीय चुनाव आयोग ने देश में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से 12 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक उच्चस्तरीय परामर्श बैठक की। मुख्य चुनाव आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक का मुख्य एजेंडा चुनावी फंडिंग, चंदे के डिजिटल लेनदेन और राजनीतिक विज्ञापनों में पारदर्शिता लाना था।

बैठक के दौरान चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के समक्ष कुछ नए प्रस्ताव रखे, जिनमें अज्ञात दानदाताओं से मिलने वाले चंदे की सीमा तय करने और पार्टी के वित्तीय खातों का ऑडिट समयबद्ध तरीके से कराने की बात शामिल है। आयोग ने स्पष्ट किया कि चुनाव में काले धन का प्रभाव खत्म करना और मतदाता को सही जानकारी उपलब्ध कराना निष्पक्ष चुनावों के लिए बेहद जरूरी है।

विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों ने इन प्रस्तावों पर अपने-अपने विचार और व्यावहारिक सुझाव आयोग के समक्ष रखे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने आश्वासन दिया कि सभी दलों द्वारा दिए गए सुझावों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाएगा और आवश्यक सुधारों के लिए केंद्र सरकार को संस्तुति भेजी जाएगी। इस पहल को भारतीय चुनावी व्यवस्था में सुधार की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।