केंद्रीय चुनाव आयोग ने 11 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक उच्चस्तरीय परामर्श बैठक आयोजित की। इस बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना और राजनीतिक फंडिंग में सुधार लाना था। मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनावी खर्च की सीमा, चंदे के डिजिटल लेनदेन और फर्जी दावों को रोकने से जुड़े नए प्रस्तावों पर राजनीतिक दलों से सुझाव मांगे।

बैठक में चुनाव आयोग ने साफ किया कि चुनाव में काले धन और अनुचित साधनों के प्रयोग पर अंकुश लगाना आयोग की प्राथमिकता है। आयोग ने राजनीतिक दलों को सलाह दी कि वे अपने वित्तीय खातों का ऑडिट समय पर कराएं और दानदाताओं की जानकारी निर्धारित प्रारूप में जमा करें। विभिन्न दलों के नेताओं ने अपने-अपने दृष्टिकोण रखे और चुनावी सुधारों की दिशा में उठाए जाने वाले व्यावहारिक कदमों पर विचार-विमर्श किया।

चुनाव आयोग ने सभी दलों द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करने और आवश्यकता पड़ने पर चुनावी नियमों में संशोधन के लिए कानून मंत्रालय को सिफारिशें भेजने का आश्वासन दिया है। इस पहल को देश की लोकतांत्रिक प्रणाली को और अधिक जवाबदेह तथा पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।