संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने के मामले में मार्क जुकरबर्ग को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 के तहत मेटा को मिलने वाला 'सेफ हार्बर' संरक्षण वापस लेने पर विचार किया जा सकता है। यह मामला उस घटना से जुड़ा है, जब 23 जुलाई को प्रधानमंत्री का पेपर लीक पर जारी वीडियो कुछ घंटों के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम से हट गया था, जिसे बाद में मेटा ने तकनीकी त्रुटि बताते हुए बहाल कर दिया।

इस बीच हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मेटा इंडिया के प्रमुख अरुण श्रीनिवास समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जांच में सोशल मीडिया पर कथित एआई मॉर्फ्ड वीडियो, उसकी अपलोडिंग और प्रसार की भूमिका की पड़ताल की जा रही है। सूत्रों के अनुसार, मेटा की वैश्विक टीम से एल्गोरिदम की कार्यप्रणाली, कथित पक्षपात और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े सवालों पर भी पूछताछ की जाएगी। वहीं, धारा 79 के तहत मिलने वाला 'सेफ हार्बर' प्रावधान इंटरनेट प्लेटफॉर्म को यूजर्स द्वारा पोस्ट की गई सामग्री के लिए सीमित कानूनी संरक्षण प्रदान करता है, बशर्ते वह सरकारी निर्देशों का पालन करे।