लोकसभा में सोमवार को लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन बिल, 2026 पर करीब 10 घंटे चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह सदन में विधेयक पेश करेंगे। सरकार का कहना है कि संशोधन का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना, पेपर लीक पर सख्त रोक लगाना और छात्रों का भविष्य सुरक्षित करना है। प्रस्तावित प्रावधानों में दोषियों के लिए 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, संपत्ति जब्त करने और तीन महीने के भीतर मामलों के निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक व्यवस्था शामिल है।

बहस में भाजपा की ओर से बांसुरी स्वराज और तेजस्वी सूर्या प्रमुख वक्ता होंगे। वहीं, एनडीए सहयोगियों में चिराग पासवान, टीडीपी के लवु कृष्ण देवरायलू, जेडीयू के ललन सिंह, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे, अपना दल (एस) की अनुप्रिया पटेल और एनसीपी के सुनील तटकरे हिस्सा लेंगे। विपक्ष की ओर से भी कई सांसद सरकार को घेरने की तैयारी में हैं। इस बीच, पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद छात्र आंदोलन समाप्त हो चुका है और केंद्र सरकार ने परीक्षा सुधारों के लिए नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा की है।