दिल्ली में गृह मंत्रालय द्वारा दिल्ली पुलिस आयुक्त को तीन महीने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कार्रवाई करने के अधिकार दिए जाने पर सियासत गरमा गई है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस फैसले पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सवाल उठाया कि अपने भविष्य और रोजगार के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा कैसे माना जा सकता है। ओवैसी ने जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र प्रदर्शनों का हवाला देते हुए कहा कि सरकार को युवाओं की जायज मांगों को सुनने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के बजाय उन पर दमनकारी कानून थोपने की राह नहीं चुननी चाहिए।

ओवैसी ने सरकार के दोहरे रवैये पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री न्याय और संवाद की बातें करते हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस को NSA जैसी कठोर शक्तियां सौंप दी जाती हैं, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना किसी सुनवाई के लंबे समय तक हिरासत में रखा जा सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि देश की बड़ी युवा आबादी की आवाज को दबाने और प्रदर्शनों को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ने की कोशिशों से असंतोष और नाराजगी और ज्यादा बढ़ेगी।