मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल जिले के ऐतिहासिक जगदीशपुर में आयोजित डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में 771.13 करोड़ रुपये की लागत से प्रदेश के 73 स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत 29 उप स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 19 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को 50 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल और 7 अस्पतालों को 100 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल में विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही 1600 नियमित, 71 संविदा और 560 आउटसोर्स पदों पर भर्ती भी की जाएगी। उल्लेखनीय है कि यही प्रस्ताव छह दिन पहले हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने डॉक्टरों की उपलब्धता का हवाला देते हुए वापस लौटा दिया था।

बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 10.54 लाख किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 1460.25 करोड़ रुपये की सहायता राशि भी जारी की। उन्होंने कहा कि सरकार हर परिस्थिति में किसानों के साथ खड़ी है। वहीं, प्रदेश में कम बारिश वाले जिलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को हालात पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए। इस बीच, कैबिनेट बैठक में राज्य मंत्री लखन पटेल समेत 10 मंत्रियों की अनुपस्थिति भी चर्चा का विषय रही।