सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने पहली बार अपना पक्ष रखा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को भरोसा दिलाया कि सरकारी डॉक्टर और चिकित्सा विशेषज्ञ प्रतिदिन वांगचुक के स्वास्थ्य की निगरानी करेंगे। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर जितनी भी चिकित्सा सहायता आवश्यक होगी, सरकार तत्काल उपलब्ध कराएगी।

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने निर्देश दिया कि सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की रोजाना निगरानी की जाए और जरूरत पड़ने पर तुरंत इलाज उपलब्ध कराया जाए। अदालत ने यह भी कहा कि हर नागरिक का जीवन अमूल्य है और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।