राजधानी दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को 300 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन बसों के शामिल होने के साथ ही दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़कर 4,838 हो गई है, जबकि सरकारी बसों का कुल बेड़ा 6,593 तक पहुंच गया है। इसके साथ ही दिल्ली देश में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक बसों का संचालन करने वाला पहला राज्य बन गई है।

नई 9 मीटर लंबाई वाली इलेक्ट्रिक बसों को खासतौर पर संकरी और भीड़भाड़ वाली सड़कों के लिए तैयार किया गया है। इन बसों के संचालन से कॉलोनियों, मेट्रो स्टेशनों और प्रमुख बस अड्डों के बीच लास्ट माइल कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे यात्रियों को अधिक सुविधाजनक और तेज सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध होगा। सरकार का मानना है कि इलेक्ट्रिक बसों के विस्तार से वायु प्रदूषण में कमी आएगी और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली को देश की "ईवी कैपिटल" बनाने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य दिसंबर 2026 तक 7,000 इलेक्ट्रिक बसें और कुल 7,500 सरकारी बसें सड़कों पर उतारने का है। वहीं, वर्ष 2029 तक राजधानी के सार्वजनिक परिवहन बेड़े को बढ़ाकर 14,000 बसों तक पहुंचाने की योजना है, जिससे यात्रियों को सुरक्षित, आधुनिक और विश्वस्तरीय परिवहन सुविधा मिल सके।