मध्य प्रदेश कांग्रेस में संगठनात्मक अनुशासन को लेकर विवाद गहरा गया है। प्रदेश अध्यक्ष Jitu Patwari के निर्देश के बावजूद मौन सत्याग्रह के दौरान कुछ नेताओं के टीवी डिबेट में शामिल होने पर प्रदेश नेतृत्व ने नाराजगी जताई है। संगठन की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि सत्याग्रह की अवधि में अधिकृत प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा कोई भी अधिकृत नेता, प्रवक्ता या प्रतिनिधि टीवी डिबेट में हिस्सा नहीं लेगा और न ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को व्यक्तिगत आधिकारिक बयान देगा।

निर्देशों के बावजूद भोपाल में मोनू सक्सेना, इंदौर में राजेश यादव और विदिशा जिला कांग्रेस अध्यक्ष मोहित रघुवंशी के टीवी डिबेट में शामिल होने का मामला सामने आया। विदिशा में जिलाध्यक्ष की भागीदारी पर पार्टी नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई। महिला उत्पीड़न प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष प्रियंका किरार ने भी सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या पार्टी जिलाध्यक्ष के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश संगठन ने शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित नेताओं को नोटिस जारी करने की बात कही है।

इस बीच कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ अपने आंदोलन को और तेज करने का ऐलान किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के सदस्य एवं पूर्व विधायक Praveen Pathak ने उज्जैन भूमि आवंटन और अन्य कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदेशव्यापी अभियान चलाने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि कांग्रेस संभाग स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, 15 जुलाई को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगी और विधानसभा सत्र में भी इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी।