मध्य प्रदेश सरकार में नगरीय विकास राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी को कथित फर्जी अनुसूचित जाति (SC) प्रमाणपत्र मामले में राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति छानबीन समिति ने 6 जुलाई को दस्तावेजों सहित उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई प्रदीप अहिरवार की याचिका पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद की जा रही है। याचिका में आरोप है कि प्रतिमा बागरी ने गलत तरीके से एससी प्रमाणपत्र प्राप्त कर आरक्षित सीट से चुनाव लड़ा। मामले की जांच जारी है और अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा गया है।

इसी बीच मंत्री प्रतिमा बागरी भोपाल में आयोजित नमामि गंगे मिशन के तहत बेतवा नदी पुनर्जीवन विषयक कार्यशाला में शामिल हुईं। उन्होंने नदियों के संरक्षण, जल संवर्धन और पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि नदियां केवल जल का स्रोत नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की आधारशिला हैं। उन्होंने "जल है तो कल है" का संदेश देते हुए नदी संरक्षण के लिए जनभागीदारी की आवश्यकता बताई।

फिलहाल जाति प्रमाणपत्र मामले में अंतिम फैसला जांच समिति की रिपोर्ट और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही होगा। यदि जांच में प्रमाणपत्र अमान्य पाया जाता है, तो उसके कानूनी और राजनीतिक प्रभाव अलग से तय होंगे। अभी मंत्री पद या विधायकी को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।