अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर मध्यप्रदेश सरकार ने श्रमिक कल्याण को अपनी प्राथमिकता बताते हुए कई योजनाओं की उपलब्धियां गिनाईं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि संबल योजना के तहत अब तक 1.80 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों का पंजीयन किया गया है, जबकि 8 लाख से ज्यादा मामलों में ₹7720.07 करोड़ की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। हाल ही में गिग वर्कर्स को भी इस योजना में शामिल किया गया है।

सरकार ने श्रमिकों के वेतन भुगतान में पारदर्शिता लाने के लिए DBT, बैंक ट्रांसफर और चेक से भुगतान को बढ़ावा दिया है। श्रम कानूनों में बदलाव करते हुए सवैतनिक अवकाश के लिए जरूरी कार्यदिवस 240 से घटाकर 180 किए गए हैं, वहीं सेवानिवृत्ति आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है। ई-श्रम पोर्टल पर भी 1.93 करोड़ से अधिक श्रमिक पंजीकृत बताए गए हैं।

शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने कई योजनाओं का दावा किया है। श्रमोदय आवासीय विद्यालयों में श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण, आवास और रियायती भोजन दिया जा रहा है। साथ ही JEE-NEET, रक्षा सेवाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाएं संचालित की जा रही हैं।