Amit Shah ने लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन बिलों पर चर्चा के दौरान बताया कि परिसीमन लागू होने के बाद लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर करीब 850 तक पहुंच सकती हैं। उन्होंने कहा कि वास्तविक संख्या लगभग 816 होगी, जबकि 850 एक राउंड फिगर के तौर पर बताया गया है। शाह के अनुसार सीटों में करीब 50% की बढ़ोतरी प्रस्तावित है।

गृह मंत्री ने उदाहरण देकर समझाया कि यदि कुल सीटें 150 हो जाती हैं और उनमें 33% महिला आरक्षण लागू होता है, तो यह व्यवस्था मौजूदा संख्या के अनुपात में संतुलन बनाए रखती है। उन्होंने साफ किया कि परिसीमन का उद्देश्य किसी राज्य को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व को संतुलित करना है।

दक्षिण भारत को भी बढ़ेंगी सीटें

शाह के मुताबिक दक्षिण भारत के पांच राज्यों की कुल लोकसभा सीटें 129 से बढ़कर 195 हो जाएंगी, जिससे उनका राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा। उन्होंने बताया किTamil Nadu को 20, Kerala को 10, Telangana को 9 औरAndhra Pradesh को 13 अतिरिक्त सीटें मिल सकती हैं। वहींUttar Pradesh औरMaharashtra को सबसे ज्यादा फायदा मिलने की संभावना जताई गई है।

शाह ने यह भी कहा कि परिसीमन कानून में कोई नया बदलाव नहीं किया जा रहा है, बल्कि मौजूदा प्रावधानों के आधार पर ही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसके तहत निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं 2011 की जनगणना के आधार पर दोबारा तय की जाएंगी और इसका मौजूदा चुनाव प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा।