मध्यप्रदेश में दतिया के बाद अब बीना विधानसभा सीट पर उपचुनाव की संभावना को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे के खिलाफ दायर दलबदल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को दो महीने के भीतर फैसला लेने का निर्देश दिया है। ऐसे में आने वाले डेढ़ से दो महीने में यह साफ हो सकता है कि निर्मला सप्रे की विधायकी बरकरार रहेगी या उन्हें अयोग्य घोषित किया जाएगा। यदि उनकी सदस्यता समाप्त होती है, तो बीना विधानसभा सीट पर उपचुनाव की स्थिति बन सकती है।

दरअसल, सागर जिले की बीना विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे ने वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मई महीने में उन्हें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मंच पर देखा गया था। इसके बाद उनके भाजपा के साथ जुड़ने की अटकलें तेज हो गई थीं। कांग्रेस ने इसे दलबदल का मामला बताते हुए उनकी विधायकी समाप्त करने की मांग की थी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने 30 जून 2024 को विधानसभा अध्यक्ष के सामने याचिका दायर कर निर्मला सप्रे को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी।

इस मामले में लंबे समय तक फैसला नहीं होने के बाद कांग्रेस ने न्यायालय का रुख किया। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर सभी की नजरें टिकी हैं। यदि निर्मला सप्रे की सदस्यता समाप्त होती है, तो बीना सीट पर उपचुनाव कराना पड़ सकता है। वहीं, उपचुनाव की संभावनाओं के बीच कांग्रेस ने भी अपने तेवर तेज कर दिए हैं। फिलहाल राजनीतिक हलचल के बीच अंतिम फैसला विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय पर निर्भर करेगा।