पाकिस्तान के नियंत्रण वाले गिलगित-बाल्टिस्तान की विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से संविधान संशोधन के जरिए इस क्षेत्र को अस्थायी रूप से देश का पांचवां प्रांत (राज्य) घोषित करने की मांग की है। प्रस्ताव में गिलगित-बाल्टिस्तान के लोगों को अन्य प्रांतों के नागरिकों के समान संवैधानिक, राजनीतिक और लोकतांत्रिक अधिकार देने तथा नेशनल असेंबली, सीनेट और अन्य संघीय संस्थाओं में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की बात कही गई है। अब इस प्रस्ताव को आगे की प्रक्रिया के लिए पाकिस्तान की संसद भेजा जाएगा।

हालांकि, गिलगित-बाल्टिस्तान को स्थायी प्रांत का दर्जा देना पाकिस्तान के लिए कानूनी और राजनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। पाकिस्तान लंबे समय से पूरे जम्मू-कश्मीर क्षेत्र को विवादित बताता रहा है और इसके समाधान को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों से जोड़ता है। इसी कारण प्रस्ताव में क्षेत्र को केवल अस्थायी (प्रोविजनल) प्रांत बनाने की बात कही गई है, ताकि भविष्य में जम्मू-कश्मीर विवाद के किसी संभावित समाधान के अनुसार इसकी स्थिति पर पुनर्विचार किया जा सके।