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सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और कथित तौर पर वोटरों के नाम हटाए जाने के मामले में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने राहुल गांधी समेत 11 विपक्षी नेताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को अपना जवाब दाखिल करने की अनुमति दी। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से मांग की है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी से शपथपत्र के जरिए 48 सवालों के जवाब लिए जाएं। मामले की अगली सुनवाई अब 9 दिसंबर को होगी।
सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने राहुल गांधी की अर्जी पर गंभीर आपत्ति जताई। उन्होंने अदालत को बताया कि आयोग को इस आवेदन पर कई महत्वपूर्ण आपत्तियां हैं और इससे गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हो रहा है। इस पर सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि चुनाव आयोग अपना जवाब दाखिल करे और उसमें अपनी सभी आपत्तियां भी रख सकता है। अदालत पहले लिखित सवालों यानी इंटररोगेटरीज के मुद्दे की जांच करेगी और उसके बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। वहीं राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा।
राहुल गांधी और अन्य याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि चुनाव आयोग ने SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाबी हलफनामों में कई दावे किए हैं, लेकिन उनके समर्थन में जरूरी सरकारी दस्तावेज, फाइलें और रिकॉर्ड पेश नहीं किए। याचिकाकर्ता यह भी जानना चाहते हैं कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ने निर्वाचन आयोग की सामूहिक शक्तियों का इस्तेमाल अन्य दोनों चुनाव आयुक्तों की जानकारी, सहमति या मंजूरी के बिना किया। इसके लिए विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के नियमों के तहत 10 श्रेणियों में 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगी है। इन सवालों के जरिए SIR से जुड़े फैसलों, मतदाता सूची के आंकड़ों और तकनीकी व्यवस्था को लेकर जवाबदेही तय करने की मांग की गई है।
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