मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़े 8,225 करोड़ रुपये से अधिक के वित्तीय प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में सिंचाई परियोजनाओं, वन संरक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। कृषि और जल संसाधन प्रबंधन के लिए छिंदवाड़ा, सिवनी, मुरैना, सागर और दमोह जिलों की वृहद सिंचाई परियोजनाओं के संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक 3,378 करोड़ 69 लाख रुपये स्वीकृत किए गए। इसमें छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना के लिए 2,611 करोड़ 13 लाख रुपये, पेंच व्यपवर्तन परियोजना के लिए 197 करोड़ रुपये, चेंटीखेड़ा सिंचाई परियोजना के लिए 531 करोड़ 15 लाख रुपये और पंचमनगर सिंचाई कॉम्प्लेक्स के लिए 39 करोड़ 41 लाख रुपये शामिल हैं। इन परियोजनाओं से बड़े कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा।

पर्यावरण संरक्षण और वन सुधार के लिए कैबिनेट ने प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि यानी कैम्पा निधि से 2,050 करोड़ 3 लाख रुपये के उपयोग को मंजूरी दी है। इस राशि से बिगड़े वनों का सुधार, नदियों का पुनर्जीवन, मृदा एवं जल संरक्षण, बांस आधारित वृक्षारोपण और वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। वहीं, नवगठित जिलों निवाड़ी, मऊगंज, पांढुर्णा और मैहर में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली है। इसके तहत 68 नए पद सृजित किए जाएंगे और आउटसोर्सिंग के माध्यम से 32 कर्मचारियों की सेवाएं ली जाएंगी। इस व्यवस्था के लिए 16 करोड़ 80 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के संचालन के लिए 345 करोड़ 52 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।

स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में भी कैबिनेट ने वित्तीय मंजूरी दी है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की योजनाओं के संचालन के लिए 1,743 करोड़ 58 लाख रुपये और सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण विभाग की योजनाओं के लिए 651 करोड़ 25 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही विधि एवं विधायी कार्य विभाग की परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए 40 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। सरकार के इन फैसलों का उद्देश्य सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने, वन संरक्षण को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू बनाए रखने और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक मजबूत करना है।