सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 13 अगस्त 2026 को सभी राज्यों को वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के लिए नए प्रशासनिक निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार अब देश के प्रत्येक जिले में 'वरिष्ठ नागरिक सहायता सेल' का गठन किया जाएगा, जो बुजुर्गों से जुड़ी शिकायतों और समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने का काम करेगी।

नियमों के तहत सरकारी अस्पतालों में बुजुर्ग मरीजों के लिए अलग से ओपीडी काउंटर और विशेष वार्ड की व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है। इसके अलावा, अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए स्थानीय थानों को उनका पूरा ब्योरा रखने और समय-समय पर उनके घर जाकर कुशल-क्षेम पूछने का निर्देश दिया गया है। वृद्धावस्था पेंशन और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की राशि का भुगतान भी समय पर करने पर जोर दिया गया है।

सरकार के इन निर्देशों से समाज के बुजुर्ग वर्ग को काफी सहूलियत और सुरक्षा मिलने की उम्मीद है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि एकाकी जीवन जी रहे वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह व्यवस्था बेहद मददगार साबित होगी। जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन सहायता सेल्स की कार्यप्रणाली की मासिक समीक्षा करें।