देश के बुजुर्गों को सामाजिक, कानूनी और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 12 अगस्त 2026 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने टोल-फ्री हेल्पलाइन सेवा 'एल्डरलाइन' के दायरे को और अधिक व्यापक बनाने का निर्णय लिया है। इस पहल के तहत अब केवल फोन पर परामर्श ही नहीं, बल्कि आपात स्थिति में असहाय बुजुर्गों तक मौके पर पहुंचकर सीधी मदद पहुंचाने का तंत्र भी विकसित किया गया है।

मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक किसी भी समय 14567 नंबर पर कॉल करके पेंशन संबंधी समस्याओं, वृद्धाश्रमों में जगह, कानूनी अधिकार और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, जिन बुजुर्गों को उनके परिजनों द्वारा प्रताड़ित या अकेला छोड़ दिया गया है, उन्हें रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन के साथ विशेष टीमें बनाई गई हैं।

वरिष्ठ नागरिक कल्याण संगठनों ने सरकार की इस संवेदनशीलता की प्रशंसा की है। समाजशास्त्रियों का मानना है कि तेजी से बदलते सामाजिक परिदृश्य और एकल परिवारों के दौर में यह सरकारी हेल्पलाइन देश के करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों को एक मजबूत सुरक्षा चक्र और मानसिक संबल प्रदान कर रही है।