देश में वरिष्ठ नागरिकों की बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए 11 अगस्त 2026 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक एकीकृत हेल्पलाइन और सहायता सेवा के विस्तार की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य एकाकीपन, स्वास्थ्य समस्याओं और कानूनी सहायता की आवश्यकता वाले बुजुर्गों को उनके घर पर ही त्वरित सहायता और परामर्श उपलब्ध कराना है।

इस राष्ट्रीय सेवा के माध्यम से 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक किसी भी समय कॉल करके स्वास्थ्य परामर्श, वृद्धाश्रमों की जानकारी, पेंशन संबंधी समस्याओं के समाधान और कानूनी मदद के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, जिला स्तर पर स्वयंसेवकों की टीम बनाई गई है, जो असहाय बुजुर्गों के घर जाकर उनकी स्थिति का जायजा लेगी और आवश्यक सामग्री या चिकित्सा सहायता पहुंचाएगी।

वरिष्ठ नागरिक संगठनों ने सरकार के इस संवेदनशील कदम का स्वागत करते हुए कहा कि इससे समाज में बुजुर्गों के प्रति सम्मान और देखभाल का माहौल बनेगा। सरकार का प्रयास है कि आधुनिक तकनीक और मानवीय संवेदनाओं का सामंजस्य बिठाकर देश के प्रत्येक बुजुर्ग को एक सुरक्षित, स्वस्थ और सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने का वातावरण प्रदान किया जाए।