OTT प्लेटफॉर्म के तेजी से विस्तार के बाद सरकार डिजिटल कंटेंट के लिए व्यापक वैधानिक ढांचे पर विचार कर रही है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने संसदीय समिति को बताया है कि OTT कंटेंट को लेकर एक व्यापक व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सामग्री से जुड़े नियमन और शिकायत व्यवस्था को मजबूत करना है।

इस मुद्दे में सबसे बड़ी चुनौती कंटेंट रेगुलेशन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाना है। OTT पर फिल्मों, वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्री और अन्य तरह का कंटेंट उपलब्ध होता है। अगर नियमों में बदलाव किया जाता है तो निर्माताओं और प्लेटफॉर्म को कंटेंट तैयार और प्रसारित करते समय अतिरिक्त मानकों का पालन करना पड़ सकता है।

दर्शकों के लिए इसका असर कंटेंट की उपलब्धता और शिकायत निवारण व्यवस्था के रूप में सामने आ सकता है। वहीं निर्माताओं को नई व्यवस्था के अनुसार अपनी सामग्री की समीक्षा करनी पड़ सकती है। हालांकि अभी अंतिम कानून या नियम का स्वरूप तय नहीं हुआ है, इसलिए आगे की सरकारी प्रक्रिया इस मामले में महत्वपूर्ण रहेगी।