इंदौर सहित मध्य प्रदेश में फ्लाईओवर और रेलवे ओवरब्रिज परियोजनाओं में सामने आई तकनीकी खामियों के बाद लोक निर्माण विभाग (PWD) ने प्रदेशभर के करीब 1500 इंजीनियरों की तकनीकी दक्षता जांचने का निर्णय लिया है। विभाग इंजीनियरों का तकनीकी ज्ञान परखने के लिए विभागीय परिपत्रों, दिशा-निर्देशों और निर्माण मानकों पर आधारित प्रश्नावली तैयार करेगा। इस मूल्यांकन के जरिए यह देखा जाएगा कि अधिकारी विभागीय निर्देशों को कितनी गंभीरता से समझते और निर्माण कार्यों में उनका पालन करते हैं।

परीक्षा में निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले इंजीनियरों को फिलहाल मैदानी पदस्थापना से हटाकर विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण में नई निर्माण तकनीक, गुणवत्ता नियंत्रण, विभागीय प्रक्रियाओं और व्यावहारिक समस्याओं के समाधान पर विशेष जोर रहेगा। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद दोबारा मूल्यांकन किया जाएगा और संतोषजनक प्रदर्शन करने वाले इंजीनियरों को ही प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। विभाग का उद्देश्य इंजीनियरों की तकनीकी क्षमता बढ़ाकर सार्वजनिक निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।