सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत भोपाल के रिहायशी इलाकों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों पर चल रही कार्रवाई के बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। शहर के करीब 1250 बड़े शोरूम, होटल, रेस्त्रां और अन्य प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए जाने के बाद बढ़ते विरोध को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को फिलहाल सख्त कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पूरे मामले की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का फैसला लिया है, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और सभी कानूनी पहलुओं का अध्ययन कर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। समिति की रिपोर्ट आने तक संबंधित प्रतिष्ठान संचालित किए जा सकेंगे।

नगर निगम की कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों और रहवासी संगठनों का आंदोलन तेज हो गया है। अरेरा कॉलोनी, गौतम नगर और रचना नगर सहित कई क्षेत्रों में प्रदर्शन हुए, वहीं कुछ संगठनों ने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ चुनाव बहिष्कार तक की चेतावनी दी है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की। सरकार का कहना है कि समिति की सिफारिशों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी, जिससे व्यापारियों और रहवासियों दोनों के हितों का संतुलन बनाए रखा जा सके।