मध्य प्रदेश में लंबे समय से रुकी पदोन्नति प्रक्रिया शुरू होने के बाद 190 राजस्व सेवा अधिकारियों को डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है। इनमें कई अधिकारी ऐसे हैं, जिन्हें यह पद वर्ष 2013 या 2019 में ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन पदोन्नति पर रोक के कारण वे वर्षों तक निचले पदों पर कार्य करते रहे। राज्य प्रशासनिक सेवा का ग्रेड मिलने से इन अधिकारियों का पद और जिम्मेदारियां दोनों बढ़ गई हैं। हालांकि, डिप्टी कलेक्टर के 315 पद खाली थे, लेकिन पात्र अधिकारियों की संख्या कम होने के कारण सभी पद नहीं भरे जा 0।

राज्य लोक सेवा आयोग की विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक में पदोन्नति प्रक्रिया पूरी की गई। वहीं मंत्रालय में भी 463 कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है, जिससे कई निचले पद रिक्त हो गए हैं और अब उन पर नई भर्ती का रास्ता खुल सकता है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यदि सरकार पहले ही पदोन्नति का समाधान निकाल लेती, तो बीते वर्षों में सेवानिवृत्त हुए हजारों कर्मचारियों को भी उच्च पद के साथ सम्मानजनक विदाई मिल सकती थी।