मध्यप्रदेश सरकार ने रिटायर्ड अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी भुगतान को तेज करने के निर्देश दिए हैं। अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों की ग्रेच्युटी ऑनलाइन पेंशन सॉफ़्टवेयर के माध्यम से उनके खाते में एक सप्ताह के भीतर जमा हो जाएगी। कर्मचारियों को इसके लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी।

यदि सेवा में रहते किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके नामित व्यक्ति द्वारा आवेदन और मृत्यु प्रमाणपत्र जमा कराने पर सात दिन के भीतर ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा। अनुमोदन के बाद उच्चाधिकारी के ई-साइन से आदेश एक दिन में जारी होगा और भुगतान की जानकारी ऑनलाइन भी प्रदान की जाएगी। इस नई प्रणाली से पुराने समय में होने वाली देरी और भ्रष्टाचार की शिकायतों को भी काफी हद तक कम किया जा सकेगा।

ग्रेच्युटी के साथ ही राज्य सरकार ने श्रमिकों को भी सौगात दी है। 1 अप्रैल 2026 से न्यूनतम वेतन दरें बढ़ाई गई हैं, जिससे प्रदेश के करीब 40 लाख निजी क्षेत्र के और 10 लाख सरकारी श्रमिक लाभान्वित होंगे। परिवर्तनशील महंगाई भत्ते (VDA) के कारण प्रतिदिन औसतन ₹9 और मासिक वेतन में करीब ₹234 की वृद्धि होगी।