सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने संसदीय समिति को बताया है कि OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट को लेकर व्यापक वैधानिक ढांचा तैयार करने पर विचार किया जा रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़ती सामग्री और उससे जुड़े विवादों को देखते हुए सरकार एक व्यवस्थित नियामकीय व्यवस्था की जरूरत पर विचार कर रही है।

OTT प्लेटफॉर्म के तेजी से विस्तार के साथ कंटेंट को लेकर शिकायतें और नियमन की मांग भी बढ़ी है। सरकार के सामने चुनौती यह है कि डिजिटल कंटेंट की निगरानी के साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संतुलन भी बना रहे। इस मुद्दे पर सरकार की ओर से संसदीय स्तर पर जानकारी साझा की गई है।

अगर भविष्य में व्यापक वैधानिक व्यवस्था लागू होती है तो इसका असर OTT कंपनियों, निर्माताओं और दर्शकों पर पड़ सकता है। प्लेटफॉर्म को कंटेंट और शिकायतों से जुड़ी अतिरिक्त प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ सकता है। हालांकि अंतिम व्यवस्था कैसी होगी, यह सरकार की आगे की प्रक्रिया और प्रस्तावित नियमों पर निर्भर करेगा।