नेपाल की प्रधानमंत्री बालेन शाह सरकार पर सुप्रीम कोर्ट को प्रभावित करने की कोशिश के आरोप लगे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट्स (ICJ) ने संयुक्त बयान जारी कर दावा किया है कि सरकार तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों पर इस्तीफा देने का दबाव बना रही है। संगठनों के अनुसार, ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई की जा सकती है। उनका आरोप है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की संरचना बदलना चाहती है, जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संवैधानिक मामलों की सुनवाई प्रभावित हो सकती है।

विवाद मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार शर्मा की नियुक्ति को लेकर भी गहरा गया है। अंतरराष्ट्रीय संगठनों का कहना है कि वरिष्ठता की परंपरा को दरकिनार कर उनसे वरिष्ठ तीन न्यायाधीशों को नजरअंदाज किया गया। साथ ही शर्मा के खिलाफ संसदीय समिति को मिली 16 शिकायतों की खुली और निष्पक्ष जांच नहीं होने तथा शिकायतों को सार्वजनिक न किए जाने पर भी सवाल उठाए गए हैं। सरकार की ओर से इन आरोपों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है।