मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद कथित नागा विद्रोही मसानसोंग एओ की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने मामले की वर्तमान स्थिति पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के साथ-साथ जेल प्रशासन को मसानसोंग का जेल रिकॉर्ड (नॉमिनल रोल) पेश करने का निर्देश दिया है।

जस्टिस प्रतीक जालान की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। इससे पहले मार्च 2026 में निचली अदालत ने मसानसोंग की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया।

सुनवाई के दौरान मसानसोंग की ओर से पेश अधिवक्ता शुभी श्रीवास्तव ने दलील दी कि उनके मुवक्किल वर्ष 2022 से न्यायिक हिरासत में हैं और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निर्धारित अधिकतम सजा का लगभग आधा समय जेल में बिता चुके हैं। ऐसे में उन्हें जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए। अब मामले में हाई कोर्ट ED के जवाब और जेल रिकॉर्ड के आधार पर आगे की सुनवाई करेगा।