राज्यसभा सांसद और पूर्व भारतीय क्रिकेटर Harbhajan Singh की सुरक्षा हटाए जाने का मामला Punjab and Haryana High Court पहुंच गया है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार, पंजाब सरकार और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 12 मई तय की है।

हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी जनप्रतिनिधि की सुरक्षा हटाने से पहले संभावित खतरे का आकलन किया जाना जरूरी है। अदालत ने पंजाब सरकार से पूछा कि आखिर किस आधार पर अचानक सुरक्षा वापस ली गई। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब किसी व्यक्ति के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन हो रहे हों, तब सुरक्षा देना राज्य की जिम्मेदारी बनती है। फिलहाल अगली सुनवाई तक हरभजन सिंह और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

हरभजन सिंह की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि सुरक्षा हटने के बाद उनके और परिवार के लिए खतरा बढ़ गया है। हाल ही में उग्र भीड़ ने उनके घर के बाहर प्रदर्शन किया, हंगामा किया और दीवारों पर ‘गद्दार’ लिख दिया। याचिका में इसे परिवार की गरिमा, मानसिक शांति और व्यक्तिगत सुरक्षा पर हमला बताया गया है। साथ ही घर पर हमला करने वालों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई है।